नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीनंतर बहुमताने सत्तेत येणाऱ्या मोदी सरकारचा पहिल्या अर्थसंकल्पात उपाययोजनांची कठोर मात्रा अवलंबिली जाण्याचे संकेतच शुक्रवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील राष्ट्रपतींचे सरकारचे कौतुक करणारे भाषण जाहीर होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही, ‘देवी लक्ष्मी गरीब, मध्यमवर्गीयांवर आशीर्वादांचा वर्षाव करो’, असे एक्सवर मत व्यक्त केल्याने करदात्यांची कर दर कमी करण्याची व कर टप्पा विस्तारण्याची बहुप्रतीक्षित मागणी पूर्ण होण्याची आशाही पल्लवित झाली आहे.
सर्वसामान्य करदात्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या प्राप्तिकराबाबत सहानुभूतीचे धोरण अवलंबिण्याची अपेक्षा प्रत्येकवेळी अर्थसंकल्पापूर्वी व्यक्त केली जाते. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात वेळोवेळी प्राप्तिकर दर व टप्पे बदलण्यात आले आहेत, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी दोन कर पद्धती अस्तित्वात आणून कररचना अधिकच गुंतागुंतीची केल्याची प्रतिक्रिया उमटली होती. पैकी अनेक जणांनी नवीन व दुसरी कर पद्धती स्वीकारल्याचे समर्थन सीतारामन यांनी केले आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या देशात ८ कोटींपर्यंत पोहोचली असून त्यापैकी निम्म्यांहून अधिक शून्य कर दायित्वाच्या टप्प्यात आहेत. पंतप्रधानांनी आपल्या शुक्रवारच्या एक्समध्ये म्हटले आहे की, मी प्रार्थना करतो की, भारताने लोकशाही राष्ट्र म्हणून ७५ वर्षे पूर्ण केली आहेत ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे.
आर्थिक क्रियाकलापांसाठी रोडमॅपचा नवोपक्रम, समावेशन गुंतवणुकीचा आधार असेल. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ‘विकसित भारत’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी नवीन आत्मविश्वास आणि ऊर्जा देईल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
