या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास खात्यासाठी १.८८ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या खात्याच्या तरतुदीत ५.७५ टक्के वाढ झाली.
ग्रामविकास खात्यासाठी १,७७,५६६.१९ कोटींची तरतूद केली आहे. तर ग्रामीण विभागात रोजगाराची हमी देणारी ‘मनरेगा’ योजनेसाठी ८६ हजार कोटींची तरतूद केली. २०२३-२४ मध्ये ‘मनरेगा’साठी ६० हजार कोटींची तरतूद केली होती. ‘मनरेगा’ योजनेत १०० दिवसांचा रोजगार ग्रामीण भागात दिला जातो. कोविड काळात ‘मनरेगा’ ही योजना ग्रामीण भागात लोकप्रिय ठरली होती. या योजनेने ग्रामीण भागात मोठा रोजगार निर्माण केला.
ग्राम समृद्धी योजनेची सुरुवात
राज्यांच्या भागीदारीत सर्वसमावेशक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता' योजना सुरू केली जाणार आहे. यात शेती क्षेत्रातील कौशल्य, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान यांच्या सहाय्याने रोजगाराचा प्रश्न सोडवला जाणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या संधी उपलब्ध केल्या जातील. ग्रामीण भागातील महिला, तरुण शेतकरी, तरुण, लहान शेतकरी व भूमिहीन कुटुंबांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंह म्हणाले की, दारिद्र्यमुक्त गावाद्वारे दारिद्र्यमुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण केले जाईल. 'ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता' योजनेत महिला, तरुण शेतकरी, तरुण, लहान शेतकरी व भूमिहीन कुटुंबांना एकत्रित केले जाईल. ग्रामीण भागातून दारिद्र्य हटवण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरेल.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तर दीनदयाळ अंत्योदय योजनेत १९००५ कोटींची तरतूद केली.
