नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक अगदी तोंडावर आलेली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन तमाम मराठीजनांना नवरात्रीची खास भेट दिली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून राजकीय व साहित्यिक वर्तुळातून होत होती. तरीही केंद्र सरकार ढिम्म हलत नव्हते. येती निवडणूक सत्ताधारी ‘महायुती’ला कठीण जाणार असल्याचे लक्षात येताच केंद्र सरकारने मराठी जनांच्या भावनांना हात घालून ‘मराठी’ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन ‘मत’पेरणी केल्याचे बोलले जात आहे. मराठी भाषेबरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी व बंगाली भाषांनाही अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन या भारतीय भाषांचा गौरव करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीत अभिजात भाषेचा दर्जाबरोबरच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा प्रोत्साहनपर बोनस, चेन्नई मेट्रो प्रकल्प-२ला परवानगी आदी निर्णय घेण्यात आले.
आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, मल्ल्याळम, तेलुगू, कन्नड आणि ओडिया या सहा भाषांना हा दर्जा मिळाला होता. त्यात आता मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत व आसामी भाषेचा समावेश झाला आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती देताना रेल्वे मंत्री व माहिती-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रालोआ सरकारच्या आपल्या संस्कृती व आपल्या परंपरेचा अभिमान बाळगण्याच्या आणि सर्व भारतीय भाषांचा आणि आपल्याकडे असलेल्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगण्याच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मराठी भाषा भारताचा अभिमान - मोदी
मराठी भाषा ही भारताचा अभिमान आहे. या अद्वितीय भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल अभिनंदन. हा सन्मान म्हणजे मराठी भाषेने आपल्या देशाच्या इतिहासात दिलेल्या समृद्ध सांस्कृतिक योगदानाचा गौरवच आहे. मराठी भाषा ही कायमच भारतीय वारशाचा आधारस्तंभ राहिली आहे. मला खात्री आहे की अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने ही भाषा शिकण्यासाठी असंख्य लोकांना प्रेरणा मिळेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
मराठी साहित्य जगभर पोहचण्यास मदत - मुख्यमंत्री
केंद्राच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेतील साहित्य, कला जगभरात पोहोचण्यासाठी मदत होणार आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची ६० वर्षांपासूनची मागणी होती. ती आता मान्य झाली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.
अभिजात भाषेसाठी निकष काय?
-भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा १५००-२००० वर्षे जुना हवा
-प्राचीन साहित्य हवे. जे त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटते.
-दुसऱ्या भाषेकडून उसने साहित्य नको. भाषेला अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी.
-'अभिजात' भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.
मराठी भाषा २५०० वर्षे जुनी
मराठीच्या अभिजात दर्जाबद्दल संशोधन करून त्याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला देण्यासाठी २०१२ साली प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राज्य सरकारतर्फे नेमली गेली. या समितीने २०१३ मध्ये आपला अहवाल तयार केला. महारट्ठी-महरट्ठी-मऱ्हाटी-मराठी असा मराठीचा उच्चार बदलत गेला, असे या अहवालात नमूद केले आहे. महाराष्ट्री भाषा ही महाराष्ट्र हा प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या फार पूर्वीपासून प्रचलित होती आणि मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षं जुने असल्याचे पुरावे आहेत.
ऐतिहासिक दिवस - फडणवीस
आजचा दिवस मायमराठीच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक दिवस आहे. लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेकसिंधू अशा अनेक ग्रंथाचा आधार घेत मराठी भाषा ही अभिजातच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी अनेक थोरा-मोठ्यांचे, अभ्यासकांचे यासाठी हातभार लागले. मी त्यांचाही अत्यंत आभारी आहे. अखेर आज तो सुदिन अवतरला, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध - गडकरी
माय मराठीच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली माय मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी व उद्धारासाठी आम्ही प्रयत्नशील व कटिबद्ध आहोत, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.
जागरुक मराठी मतदारांचे अभिनंदन - दिवाकर रावते
लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला सणसणीत चपराक लगावून त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेने जागा दाखवून दिल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पराभवाच्या भीतीपोटी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला या बद्दल जागरुक मराठी मतदारांचे मनापासून अभिनंदन करतो, अशा शब्दांत शिवसेना नेते आणि मराठी भाषेसाठी अहोरात्र झटणारे माजी मंत्री दिवाकर रावते यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
पराभवाच्या भीतीपोटी केंद्राचा निर्णय - वडेट्टीवार
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीत समोर पराभव दिसत असल्याने घेतलेला हा निर्णय आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबर २००४ रोजी ‘अभिजात भाषे’चा नवीन दर्जा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, आतापर्यंत संस्कृत, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम व ओडिया या भाषांना ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०१३ रोजी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, असा प्रस्ताव केंद्राच्या सांस्कृतिक खात्याकडे पाठवला होता. तो प्रस्ताव भाषिक तज्ज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला. या समितीने मराठी भाषेला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मसुद्यावर आंतरमंत्री स्तरावर चर्चा झाली. मात्र, केंद्रीय गृह खात्याने अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या पात्रतेत सुधारणा करून त्या अधिक कडक केल्या.
पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, अन्य किती भाषा अभिजात भाषेसाठी पात्र ठरू शकतात, हे शोधण्यासाठी मंत्रालयाने अभ्यास करावा. याचवेळी बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधून पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव आले होते.
साहित्य अकादमीच्या अंतर्गत भाषिक तज्ज्ञ समितीने २५ जुलै २०२४ रोजी एक बैठक घेतली. त्यात अभिजात भाषेमुळे शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे, ही अट नमूद केली. जतन, कागदपत्रांच्या नोंदी, प्राचीन भाषेतील मजकुराचे डिजिटलायझेशन आदींमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊ शकते. त्यातून भाषांतर, प्रकाशक व डिजिटल मीडियात नोकरीच्या संधी मिळू शकतील.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या उत्पादनावर आधारित बोनस देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी जाहीर केला. यासाठी २०२८.५७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या बोनसचा लाभ ११,७२,२४० रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
१ लाख कोटींच्या दोन कृषी योजनांना मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ व ‘कृषिन्नोती योजना’ या १ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी योजनांना मंजुरी दिली. शाश्वत कृषी व अन्न सुरक्षेसाठी या योजना राबवण्यात येणार आहेत. या दोन्ही योजना १,०१,३२१.६१ कोटी रुपयांच्या आहेत. तसेच केंद्रीय कृषी खात्यामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचे सुसूत्रीकरण केले आहे. या सर्व योजना आता या दोन योजनांतर्गत राबवल्या जातील.
