नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी ‘समुद्र मंथन’- राष्ट्रीय ऑफशोअर एक्सप्लोरेशन योजनेला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. सागरी तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधाला गती देण्यासाठी या योजनेंतर्गत २०२३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे सुमारे ६०० दशलक्ष मेट्रिक टन तेल समतुल्य नवीन इंधन साठे शोधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे ऊर्जा क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी मिळेल.
पीएम किसान योजनेला मुदतवाढ
केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेचा विस्तार पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या कालावधीसाठी ३,१५,६१४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे.
