नवी दिल्ली : ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ वैध असल्याचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेला निर्णय फेटाळल्याने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये मदरसा कायदा घटनाबाह्य ठरविला होता आणि योगी आदित्यनाथ सरकारला नवी योजना तयार करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, हा कायदा वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास स्थगिती मिळाली आहे.
धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला तडा
या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला तडा जात असल्याचे सांगून हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आ‌व्हान देण्यात आले असता एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला.
उच्च न्यायालयाने सदर कायद्याला स्थगिती देऊन मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये दाखल होण्याचे आदेश दिले होते. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायद्यामुळे ‘एनसीईआरटी’च्या अभ्यासक्रमासह धार्मिक शिक्षण देण्याचीही तरतूद आहे. या कायद्यानुसार मदरसा शिक्षण मंडळावर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. कायद्याच्या कलम ९ मध्ये मंडळाचे काम कसे चालणार याबाबत दिशानिर्देशन करण्यात आले आहे. अभ्यासक्रम कसा असेल आणि परीक्षा घेण्यासाठी मौलवींपासून ते फाजिलपर्यंत काय जबाबदाऱ्या आहेत याची माहिती या कलमात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, या कायद्याला घटनात्मक आधार नाही. यावर सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता.
पदवी देण्याचा अधिकार फेटाळला
सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी फाजिल, कामिल यासारख्या पदव्या देण्याचा अधिकार हा विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार वैध नाही, बाकी कायदा घटनात्मक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
