उत्तर प्रदेश पोलिसांची कार्यशैली एका व्हायरल व्हिडिओमुळे चांगलीच चर्चेत आली आहे. सामान्यतः नागरिकत्व पडताळण्यासाठी बायोमेट्रिक, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड सारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात. पण, व्हायरल व्हिडिओमध्ये गाझियाबादच्या कौशंबी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी चक्क मोबाइल फोनच्या साहाय्याने एका व्यक्तीची पाठ ‘स्कॅन’ करताना दिसतात आणि तो बांगलादेशी असल्याचा दावाही करतात. या प्रकारामुळे पोलिसांवर सोशल मीडियावर टीकेचा भडीमार होतोय, शिवाय खिल्लीही उडवली जातेय.
व्हिडिओमध्ये गाझियाबादमधील पोलिस अधिकारी अजय शर्मा झोपडपट्टीतील एका व्यक्तीच्या पाठीवर मोबाइल ठेवून ‘नागरिकत्व तपासणी’ करताना दिसतात. “या मशीनमध्ये हा माणूस बांगलादेशी असल्याचं दिसतंय,” असेही शर्मा व्हिडिओत म्हणताना ऐकू येतात. त्यावर, ज्या व्यक्तीची 'तपासणी' केली, तो बिहारच्या अररिया येथील रहिवासी असल्याचे तेथील स्थानिक सांगतात. व्हिडिओत दिसणारी एक मुलगीही येथे अररियाचेच लोकं राहतात असे सांगताना दिसते. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, २३ डिसेंबर रोजी शर्मा पोलिसांच्या आणि आरएएफच्या जवानांच्या पथकासह झोपडपट्टीतील रहिवाशांची नागरिकता तपासण्यासाठी आले होते. जेव्हा एका कुटुंबाने ओळखपत्रे सादर केली, तेव्हा त्यांनी ती फेटाळून लावली आणि त्याऐवजी आपला फोन त्या तरुणाच्या पाठीवर लावला आणि हे 'यंत्र' तुम्हाला बांगलादेशी दाखवत असल्याचा दावा केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या व्हिडिओची वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली आहे. मात्र, या प्रकरणावर पोलिस प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
नेटकऱ्यांकडून खिल्ली, टीएमसी खासदाराकडून टीकेची झोड
मोबाइल स्कॅन करून ‘नागरिकत्व तपासणी’चा अजब प्रकार बघून नेटकरी खिल्ली उडवत आहेत. सोशल मीडियावर या प्रकारावर मीम्स आणि विनोदांचा पाऊस पडला आहे. “पाठीवर मोबाइल ठेवून एखाद्याला परदेशी ठरवणारे हे कोणते हायटेक यंत्र आहे?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार साकेत गोखले यांनी व्हायरल व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला असून त्यासोबत, "गाझियाबादमधील एका पोलीस अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, त्याच्याकडे असे 'यंत्र' आहे, जे पाठीवर लावून बांगलादेशी लोकांना ओळखता येते. त्याच्यासोबत सीआरपीएफचे आरएएफ जवान आहेत", असे लिहिले. पुढे त्यांनी गाझियाबादचे जिल्हाधिकारी, गाझियाबाद पोलिस आणि सीआरपीएफ यांना टॅग करून, "हा एक अत्यंत अत्याधुनिक शोध आहे. एकतर आपण तीन आठवड्यांत संसदेत तुमच्या या यंत्रावर चर्चा करू, नाहीतर या अधिकाऱ्यांना निलंबित करा", असा इशारा दिला आहे.
