UPI वरील शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर नको; दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना धास्ती, पुन्हा रोखीकडे वळण्याचा निर्णय

यूपीआयवरील शुल्कामुळे आधीच कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय पेमेंट हा एक महागडा पर्याय ठरेल. व्यापारी आणि ग्राहक दोघांसाठी डिजिटल पेमेंट सोपे व्हावे यासाठी यूपीआय सुरू करण्यात आले होते. आता व्यापाऱ्यांना ₹२,००० वरील व्यवहारांवर अतिरिक्त भार सहन करावा लागला तर अनेकजण रोख व्यवहारांना प्राधान्य देतील.
UPI वरील शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर नको; दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना धास्ती, पुन्हा रोखीकडे वळण्याचा निर्णय
UPI वरील शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर नको; दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना धास्ती, पुन्हा रोखीकडे वळण्याचा निर्णय
Published on

नवी दिल्ली : यूपीआयवरील शुल्कामुळे आधीच कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी यूपीआय पेमेंट हा एक महागडा पर्याय ठरेल. व्यापारी आणि ग्राहक दोघांसाठी डिजिटल पेमेंट सोपे व्हावे यासाठी यूपीआय सुरू करण्यात आले होते. आता व्यापाऱ्यांना ₹२,००० वरील व्यवहारांवर अतिरिक्त भार सहन करावा लागला तर अनेकजण रोख व्यवहारांना प्राधान्य देतील. आम्हाला डिजिटल पेमेंटची काही अडचण नाही. परंतु हा अतिरिक्त खर्च व्यापाऱ्यांवर लादला जाऊ नये, असे न्यू दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस अमित गुप्ता यांनी सांगितले.

खान मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजीव मेहरा म्हणाले की, व्यापारी आधीच क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवरील शुल्काला विरोध करत होते आणि आता त्यांना यूपीआय पेमेंटवरील शुल्काचाही सामना करावा लागेल. आम्ही आधीच क्रेडिट कार्डवरील शुल्क विरोधात लढत होतो आणि आता आमच्याकडून यूपीआयवरही शुल्क वसूल केले जाईल. आमच्यावर यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लादले गेले तर आम्ही रोख व्यवहारांनाच प्रोत्साहन देऊ, असे मेहरा म्हणाले. घाऊक व्यापारी आणि इतर व्यवसायांना मोठ्या रकमेचे पेमेंट करण्यासाठी व्यापारी धनादेश आणि इतर बँकिंग मार्गाचा वापर करण्याचा विचार करतील, असेही त्यांनी सांगितले.

कमला नगरमधील किरकोळ दुकानदार रजत जैन म्हणाले की, हे नवीन शुल्क किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी - विशेषतः दिल्ली विद्यापीठाच्या कॉलेजांजवळ असलेल्या दुकानांसाठी कठीण ठरेल. येथे अनेक विद्यार्थी येतात आणि त्यापैकी काही जण ₹१० किंवा ₹२० च्या वस्तू खरेदी करतात. आता आम्ही त्यांच्याकडून एकही अतिरिक्त पैसा मागू शकत नाही. मात्र आम्ही जीएसटी आणि इतर शुल्क भरत आहोत आणि आता यूपीआयवरही शुल्क देण्याची अपेक्षा केली जात आहे, असे जैन म्हणाले. आम्ही ग्राहकांना रोख पैसे देण्यास सांगितले तरी ते यूपीआय वापरत असल्याचे सांगतात. अशा प्रकारे सर्व भार आमच्यावरच पडतो, असे ते म्हणाले.

सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे ₹२,००० वरील मोठ्या संख्येने यूपीआय व्यवहार करणाऱ्या लहान, मध्यम आणि घाऊक व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढेल. वैयक्तिक व्यवहारांवरील छोटे शुल्कसुद्धा महिना किंवा वर्षाच्या अखेरीस मोठा खर्च बनू शकते असे सांगून त्यांनी सरकारला व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल पेमेंट कमी खर्चाचे ठेवण्याचे आवाहन केले.

ग्राहक कपिल अरोरा म्हणाले की, व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढल्यास त्याचा अंतिम परिणाम ग्राहकांवरच होऊ शकतो. व्यापाऱ्यांना जास्त शुल्क द्यावे लागले तर ते आमच्याकडूनच वसूल करतील. याने केवळ व्यापारीच नाही तर ग्राहकही अडचणीत येतील, असे ते म्हणाले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in