नवी दिल्ली : २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या यूपीआय पेमेंट्सवरील मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्कावर व्यापाऱ्यांना १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. तथापि, पात्र व्यापारी यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चा दावा करू शकतात. यामुळे त्यांच्यावरील एकूण कराचा भार कमी होण्यास मदत होईल, असे कर तज्ज्ञांनी बुधवारी सांगितले.
नवीन नियम सरकारसाठी महसुलाचा नवा स्रोत निर्माण करतो आणि पेमेंट पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करतो. सर्वसामान्य ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल पेमेंट्स मोफत ठेवण्याचे उद्दिष्टही साधतो.
नंगिया ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक (अप्रत्यक्ष कर) शिवकुमार रामजी यांनी स्पष्ट केले की, जीएसटी मुख्य व्यवहाराच्या मूल्यावर लागू होणार नाही तर तो ०.४ टक्के व्यापारी शुल्कावर लागू होईल. ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल यांच्या मते, बँका व्यापाऱ्यांकडून वसूल करत असलेल्या एमडीआर शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. एएमआरजी ग्लोबलचे व्यस्थापकीय भागीदार रजत मोहन यांनी म्हटले आहे की, एमडीआर लागू झाल्यामुळे भारताच्या डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेवर महत्त्वाचा जीएसटी प्रभाव पडेल.
▶ जीएसटी दर : एमडीआर शुल्कावर १८% जीएसटी (एकूण व्यवहाराच्या रकमेवर नाही)
▶ आयटीसी लाभ : जीएसटी नोंदणीकृत व्यापारी हे भरलेल्या जीएसटीवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवू शकतात
▶ अपवाद : करमुक्त वस्तू/सेवांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आयटीसीचा लाभ मिळणार नाही; त्यांना जीएसटीचा भार सहन करावा लागेल
▶ अंदाजित महसूल : या करातून सरकारला वर्षाला ४,००० ते ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे
जीएसटी-नोंदणीकृ -नोंदणीकृत मोठ्या उद्योगांसाठी हा कर नगण्य ठरेल. कारण ते यावर पूर्णपणे आयटीसी दावा करू शकतात.
लहान विक्रेते आणि २,००० रुपयांखालील व्यवहार पूर्णपणे करमुक्त ठेवल्यामुळे दैनंदिन किरकोळ अर्थव्यवस्थेला कोणतेही नुकसान होणार नाही.
व्यापाऱ्यांचा रोष आणि पुन्हा रोख !
नवी दिल्ली : सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्याच्या ऐन तोंडावर ०.४ टक्के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे लहान व्यापाऱ्यांमधील डिजिटल पेमेंटच्या प्रसाराला फटका बसू शकतो, अशी भीती 'रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने बुधवारी व्यक्त केली आहे.
धास्ती काय ?
नफ्यावर परिणाम : कमी मार्जिनवर लहान व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर शुल्काचा थेट भार.
रोख व्यवहारांमध्ये वाढ : पुन्हा रोख व्यवहारांना प्राधान्य देण्याची शक्यता.
अर्थव्यवस्थेला धक्का रोख व्यवहारांमुळे जीएसटी नोंदणी आणि पारदर्शकतेच्या उद्दिष्टाला फटका बसण्याचा धोका.
योग्य वेळेचा अभाव : सणासुदीच्या तोंडावर निर्णय आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी.
व्यापाऱ्यांचे आक्षेप काय ?
औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयाविरोधात : व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळल्यास औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या मोहिमेला फटका बसेल. युपीआयवरून बाहेर पडलेले व्यवहार जीएसटी रिपोर्टिंगमध्ये समाविष्ट होणार नाहीत.
क्रेडिट कार्ड आणि थेट बँक ट्रान्सफरची तुलना अयोग्य : संघटनेने सर्व युपीआय व्यवहारांना समान वागणूक देण्यास विरोध केला. बहुतांश युपीआय व्यवहार हे थेट बचत किंवा चालू खात्यातून होतात आणि ते डिजिटल डेबिट व्यवहारांसारखे काम करतात.
