UPI Payment : तुम्ही देखील UPI पेमेंट करता ? तर 'ही' बातमी तुमच्यासाठी...

आजकाल पैसे ट्रान्स्फर करणे, बिल भरणे या गोष्टी सहज शक्य झाल्या आहेत, Google Pay, Phone Pay चा वापर करून वस्तूंच्या खरेदींपासून ते बँकेच्या कामांपर्यंत सर्व काम ऑनलाईन
UPI Payment : तुम्ही देखील UPI पेमेंट करता ? तर 'ही' बातमी तुमच्यासाठी...
Published on

आजकाल पैसे ट्रान्स्फर करणे, बिल भरणे या गोष्टी सहज शक्य झाल्या आहेत. फार कमी माणसं अशी असतील जे UPI चा वापर न करता पेमेंट करत असतील. ९० % पेक्षा जास्त लोक UPI च्या माध्यमातून आपले व्यवहार करत असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर UPI पेमेंट अॅप वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता UPI पेमेंटवर निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू आहे. बँक व्यवहारांप्रमाणेच UPI पेमेंट मर्यादित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा सुरू आहे. सध्या डिजिटल युगात सर्व कामे ऑनलाइन केली जातात. घरगुती वस्तूंच्या खरेदीपासून ते बँक व्यवहारांपर्यंत सर्व काही ऑनलाइन केले जाते.

सध्या बहुतांश नागरिक UPI पेमेंटवर अवलंबून आहेत. UPI पेमेंटचा वापर दैनंदिन जीवनात लहान-मोठ्या अनेक व्यवहारांसाठी केला जातो. त्यामुळे व्यवहार करणे सोयीचे झाले आहे. पण आता लवकरच UPI पेमेंटवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. आता UPI पेमेंट मर्यादित असेल. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI ही रिअल टाइम पेमेंट सिस्टम आहे. यामुळे बँक खात्यातील मोबाईल अॅपद्वारे एकमेकांना पैसे पाठवता येणार आहेत. यासह, कोणताही वापरकर्ता बँक खाते एकाधिक UPI अॅप्ससह लिंक करू शकतो आणि व्यवहार करू शकतो. दरम्यान, UPI पेमेंट सेवा देणाऱ्या अॅप्ससाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देशातील थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर (TPAP)ची व्हॉल्यूम कॅप 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा सुरू आहे. व्हॉल्यूम कॅप ही विशिष्ट प्रकारच्या खाजगी कंपन्यांसाठी कर-सवलत आहे. 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता असलेल्या तृतीय-पक्ष UPI पेमेंटसाठी व्यवहार मर्यादा लवकरच निश्चित केली जाऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) RBI सोबत चर्चा करत आहे. निर्णय पूर्ण झाल्यास, Google Pay आणि Phone Pay सारखी अॅप पेमेंट मर्यादित असेल. नवीन नियम 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा आहे. 

logo
marathi.freepressjournal.in