नवी दिल्ली : यूपीआय व्यवहारावर लागू करण्यात येत असलेले शुल्क रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी बुधवारी दिले. दरम्यान या निर्णयामुळे व्यापारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून ग्राहक पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
येत्या १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या यूपीआयद्वारे होणाऱ्या २ हजार रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारावरील प्रस्तावित एमडीआर शुल्कातून सरकार माघार घेणार का, या प्रश्नावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या संदर्भात अंतिम निर्णय झालेला असून तो मागे घेण्याचा कोणताही विचार नाही.
यूपीआय परिसंस्था अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि स्वावलंबी बनावी या व्यापक हिताचा विचार करूनच एमडीआर शुल्कआकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. इतर देशांमध्ये प्रचलित पद्धतीनुसार, २०२० मध्येच यूपीआय प्रणाली लागू करताना शुल्क आकारणीचा निर्णय निश्चित करण्यात आला होता. नवीन एमडीआर रचनेमुळे हे मॉडेल दीर्घकाळासाठी स्वयंचलित व शाश्वत बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
चाणक्याचा दाखला
यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चेंट शुल्क लादण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करतानाच अनुदान न देता उद्योग-व्यवसाय स्वयंपूर्ण रितीने चालवण्याचे मार्ग सरकारला शोधावे लागतील, असा सल्ला नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी बुधवारी दिला. प्राचीन भारतीय विचारवंत आणि तत्त्वज्ञ चाणक्य यांच्या उक्तीचा दाखला देत लाहिरी यांनी सांगितले की, चाणक्यांनी म्हटले होते की 'राजाने नागरिकांकडून कर अशाप्रकारे वसूल केला पाहिजे ज्याप्रमाणे मधमाशी फुलांच्या पाकळ्यांना कोणतीही हानी न पोहोचवता अगदी हळुवारपणे आणि सहजतेने मध गोळा करते.'
परकीय शक्तीचा दबाव नाही
यूपीआय व्यवहारावर शुल्क (एमडीआर) लागू करण्याच्या निर्णयामागे कोणताही परदेशी प्रभाव नसल्याचे स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालयाने बुधवारी दिले आहे. २ हजारपेक्षा जास्त मूल्याच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली घेतला, असा आरोप काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी केला होता.
याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, ₹ २,००० पर्यंतचे यूपीआय व्यवहार आणि सर्व व्यक्ती-ते-व्यक्ती (पी२पी) हस्तांतरण मोफत राहतील. तर यूपीआय क्युआर कोडद्वारे दरमहा ११ लाखांपर्यंतची वसुली करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट, २००७ च्या दुरुस्त कलम १०-अ च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. हे कलम कोणत्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींना 'शुल्क-मुक्त' संरक्षण द्यायचे हे ठरवण्याचे अमर्याद अधिकार अधिकारीवर्गाला देते, असा आरोप याचिकेत केला आहे. याशिवाय ज्याला याचिकाकर्त्याने वृत्तपत्र प्रसिद्धी म्हटले आहे त्याद्वारे शुल्काचे दर, व्यवहार मर्यादा, कॅप्स आणि क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण निश्चित करण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. हे शुल्क निश्चित करणारा संपूर्ण अधिकृत दस्तऐवज राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेला नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. यूपीआय व्यवहार आणि रुपे डेबिट कार्ड पेमेंटमधील फरकावरही याचिकाकर्त्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अधिसूचनेत कोणतीही आर्थिक मर्यादा न घालता रुपे डेबिट कार्डसाठी मोफत व्यवहारांचे संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही चौकट अनियंत्रित आणि भेदभाव करणारी असून यामुळे व्यापारी, विशेषतः कमी नफा मिळवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. यामुळे ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष भार पडण्याची आणि डिजिटल बहिष्काराची शक्यता निर्माण होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने ₹२,००० वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लादणारी चौकट रद्द करण्याची किंवा स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. पर्याय म्हणून पारदर्शक सल्लामसलत, प्रायोगिक आकडेवारी प्रसिद्ध करणे, परिणामांचे मूल्यांकन करणे आणि सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी सुरक्षा उपायांची तरतूद केल्यानंतर या चौकटीचा पुनर्विकार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारद्वारे या निर्णयाचा स्वतंत्र आढावा घेतला जावा, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचा इशारा
यूपीआय व्यवहारावरील शुल्क जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी डिजिटल पेमेंटवरील अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी आता रोख व्यवहारांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे व्यापारी संघटनांनी सांगितले आहे. कमला नगर मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांनी सरकारच्या डिजिटल पेमेंटच्या उपक्रमाला पाठिंबा दिला होता. परंतु आता अतिरिक्त भार सहन करावा लागल्यास ते रोख व्यवहारांना प्रोत्साहन देतील. आम्ही आधीच व्यवहार शुल्क आणि १८ टक्के जीएसटी भरत होतो. आता जर सरकार आमच्यावर यूपीआय शुल्क लादणार असेल तर आम्ही रोख व्यवहारांना प्रोत्साहन देऊ.
निर्णयाविरुद्ध याचिका
यूपीआय व्यवहारावरील शुल्क आकारणीच्या सरकारच्या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारद्वारे लागू करण्यात आलेले हे शुल्क कोणतीही पुरेशी वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शकता किंवा सार्वजनिक सल्लामसलत न करता लागू करण्यात आले असल्याचे याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. अॅडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
