नवी दिल्ली : विरोधी पक्षांकडून तीव्र आक्षेप घेतला जात असतानाही ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४’चा संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत गोंधळ घातला. जर विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांचा अहवालात समावेश करायचा असेल, तर त्याला आमच्या पक्षाकडून कुठलाही विरोध नसेल, असे या गोंधळातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी आपले मत अहवालात पूर्णपणे समाविष्ट करण्यात आलेले नसल्याचे स्पष्ट करीत चिंता व्यक्त केली. मी माझ्या पक्षाच्या वतीने सांगू इच्छितो की, विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंता विचारात घेऊन त्या अहवालात जोडता येतील. त्याला आमचा आक्षेप नसेल, असे शहा म्हणाले.
दरम्यान, संसदेमध्ये ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४’चा संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल सादर होत असताना सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड वादावादी झाली. संयुक्त संसदीय समितीमध्ये नोंदवलेले असहमतीचे मुद्दे या अहवालातून हटवण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. लोकसभेमध्ये संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी हे विधेयक सादर केले. यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या, तर विरोधी पक्षांनी विरोध करत गोंधळ घातला. या गोंधळादरम्यानच अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, असहमतीचे मुद्दे जोडण्यास सरकारचा कुठलाही आक्षेप नाही. आपले मत पूर्णपणे समाविष्ट केलेले नाही, असा आक्षेप विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी घेतला होता.
राज्यसभेत गुरुवारी विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा ते मागे घेण्याची आग्रही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी, या विधेयकातून असहमतीचे मुद्दे वगळण्यात आल्याचा आरोप केला. तो संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी फेटाळला. संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्या आणि भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी हा अहवाल सादर केला.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा आक्षेप
दरम्यान, या अहवालावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने पत्रकार परिषद घेत, भारतात आपल्या मालमत्तेवर शीख आणि हिंदूंचा जेवढा अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार मुस्लिम समाजाचाही आहे, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, वक्फसंदर्भातील विद्यमान कायदा भारतीय संविधानांतर्गतच येतो. तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्यांतर्गतही येतो.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे रहमानी पुढे म्हणाले, ज्या पद्धतीने शीख समाज त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात, त्याच पद्धतीने हिंदूंनाही स्वातंत्र्य आहे. यावर आमचा काहीही आक्षेप नाही. मात्र, जेवढा अधिकार हिंदू आणि शीख समाजाचा आहे, तेवढाच आम्हा मुस्लिमांचाही आहे. मात्र, नव्या कायद्यानुसार, दोन मुस्लिमेतर लोकांना वक्फ बोर्डात ठेवले जाईल. तसेच यात सरकारचा जो कुणी अधिकारी असेल, तो मुस्लिमच असावा हे देखील आवश्यक नाही.
देशात अस्पृश्यता, असमानता, बेरोजगारी असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, मात्र ते बाजूला ठेवून सरकार वक्फच्या विरोधात काम करण्यात व्यस्त आहे. आम्हाला हे मान्य नाही. आम्ही याविरुद्ध शेवटपर्यंत लढू. सरकारने बंधुत्वाचा विचार करायला हवा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
ओवैसींची टीका
हे वक्फ विधेयक मुस्लिमांना नष्ट करण्यासाठी आणले जात आहे. हे असंवैधानिक असून, मुस्लिमांना त्यांच्या उपासनेपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकार हे विधेयक आणत आहे. या विधेयकावर चर्चेसाठी ज्या लोकांना बोलावण्यात आले, त्यांचा या विधेयकाशी काहीही संबंध नव्हता. मुस्लिमांकडून मशिदी, दफनभूमी आणि दर्गे हिसकावून घेण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे, अशी टीका असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली.
