नवी दिल्ली : अमेरिकेकडून भारतीय निर्यातींवर आजपासून येत्या १५० दिवसांसाठी सध्या लागू असलेल्या २५ टक्क्यांऐवजी अतिरिक्त १० टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाने लादलेली व्यापक शुल्करचना रद्द केल्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये अद्याप अनिश्चितता आहे. कारण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली तरी त्याबाबत अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ट्रम्प यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी भारतासह सर्वच देशांवर २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी १० टक्के शुल्क लादले. मात्र, हा आदेश जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच त्यांनी शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. सध्याच्या आदेशानुसार २४ फेब्रुवारीपासून भारतीय वस्तूंवर १० टक्के शुल्क लागू होईल. पण १५ टक्के शुल्काचा नवा आदेश अद्याप जारी झालेला नसल्याने आम्ही सावध आहोत. त्यामुळे अनिश्चितता कायम आहे, असे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशनचे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले.
फ्लोरन्स शू कंपनीचे अध्यक्ष अकील पनारुना यांनी सांगितले की, शुल्क अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील स्पष्टतेमुळे जागतिक पादत्राणे व लेदर सोर्सिंगमध्ये दृश्यता सुधारली असून प्रभावी शुल्क १०–१५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील.
पादत्राणे आणि लेदर उद्योग हा श्रमप्रधान आणि सेवाभिमुख जागतिक उत्पादन क्षेत्र आहे. दीर्घ उत्पादन-विकास चक्र, कमी नफा आणि गुंतागुंतीची पुरवठा-साखळी असल्याने शुल्कातील स्थिरता अत्यावश्यक आहे, असे अकील यांनी सांगितले.
कोलकातास्थित ‘मेगा मोडा’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रमुख सागरी अन्न प्रक्रिया व निर्यातदार योगेश गुप्ता यांनी सांगितले की, परस्पर शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याने अमेरिकन बाजारात निर्यात वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१५० दिवसांनंतर काय? हा संभ्रम कायम
‘हे शुल्कनाट्य आता संपवायला हवे,’ असे मुंबईस्थित निर्यातदार व टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडियाचे संस्थापक-अध्यक्ष शरदकुमार सराफ यांनी म्हटले. अमेरिका ही भारतीय निर्यातदारांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ असल्याने आयात शुल्कातील अनिश्चिततेचा व्यवसायाच्या भावनांवर परिणाम होतो. या शुल्कांबाबत स्पष्टता आणि निश्चितता मिळाल्यास अमेरिकेकडे निर्यात वाढविण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. हे १० टक्के अतिरिक्त शुल्क अमेरिकेतील विद्यमान एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) किंवा इतर आयात शुल्कांव्यतिरिक्त असेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादनावर ५ टक्के एमएफएन शुल्क असल्यास त्यावर आणखी १० टक्के आकारले जाईल आणि एकूण प्रभावी शुल्क १५ टक्के होईल. याआधी हे ५ अधिक २५ टक्के असे. जर १५ टक्के शुल्क जाहीर झाले, तर एकूण शुल्क ५ अधिक १५ टक्के होईल.
