नवी दिल्ली : रशियाकडून तेल खरेदीमुळे भारत आणि अमेरिकेत वाढलेला तणाव आता कमी होण्याची चिन्हे आहेत. इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पावर घातलेल्या निर्बंधातून भारताला दिलेली सवलत अमेरिकेने आणखी सहा महिन्यांनी वाढवली आहे.
अमेरिकेने याआधी इराणच्या बंदरावरील निर्बंधावर सूट २९ ऑक्टोबरपर्यंत दिली होती. मात्र, आता ही सूट आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे. भारताने मे २०२४ साली इराणसोबत १० वर्षांसाठी करार केला होता. ज्याअंतर्गत ‘भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड’ने चाबहार पोर्ट संचलन आपल्या हाती घेतले होते. पहिल्यांदाच भारताने परदेशातील एका पोर्टची जबाबदारी घेतली होती.
चाबहार पोर्ट भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण येथून पाकिस्तानला बायपास करत अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट व्यापार मार्ग खुला होतो. भारताने २००३ साली या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव दिला होता, जेणेकरून ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर’द्वारे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत केली जाईल.
ट्रम्प यांनी इराणवर गुडघे टेकवण्याची वेळ यावी म्हणून मोठे पाऊल उचलले होते. ट्रम्प यांनी प्रशासनाला निर्देश देत इराणच्या चाबहार बंदराला निर्बंधातून दिलेली सूट संपवण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. याआधी अमेरिकेने अशरफ गनी सरकार असताना भारताला अफगाणिस्तानपर्यंत माल पोहचवण्यासाठी चाबहार बंदराला निर्बंधातून सूट दिली होती. भारताने इराणच्या बंदर विकासासाठी कोट्यवधीची गुंतवणूक केली असून या बंदरामुळे भारत थेट रशियापर्यंत इंटरनॅशनल नॉर्थ आणि साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरशी जोडलेला आहे.
भारताने मध्य आशियापर्यंत जाण्यासाठी या बंदराला विकसित करण्याचा निर्णय घेतल होता. ट्रम्प प्रशासनाने नोव्हेंबर २०१८ साली भारताला चाबहार बंदराबाबत सूट दिली होती. मात्र, तीच सूट अमेरिकेने रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. इराणविरोधात दबाव वाढवण्याची रणनीती म्हणून चाबहार बंदराला निर्बंधातून दिली जाणारी सूट अमेरिका संपवणार होती. मात्र, त्याला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
२०२४ मध्ये भारताने इराणसोबत १० वर्षांसाठी चाबहार बंदर चालवण्यासाठी करार केला. येथील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी भारताने २५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या बंदराचे नियंत्रण २०१८ पासून इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेडकडून केले जात आहे. चाबहार बंदरामुळे मुंबई आणि युरेशियामधील अंतर आणि वेळ खूपच कमी झाले आहे. यामुळे जहाजांच्या वाहतुकीत ४३ टक्के वाढ झाली आहे, असे भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
