वॉशिंग्टन : अमेरिकेने भारतावर यापूर्वी २५ टक्के 'टॅरिफ' लावला होता. आता भारतावर आणखी २५ टक्के अतिरिक्त 'टॅरिफ' लावण्याची अधिकृत अधिसूचना मंगळवारी अमेरिकेने जारी केली आहे. या 'टॅरिफ'ची अंमलबजावणी २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
नव्या 'टॅरिफ' मुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंवर ५० टक्के अधिक अधिभार लागणार आहे. यामुळे भारताच्या ४८ अब्ज डॉलरहून अधिक निर्यातीला फटका बसणार आहे. या 'टॅरिफ' मुळे भारतातील अनेक निर्यातप्रधान उद्योगांवर मोठा परिणाम होणार असून बेरोजगारीचे नवे संकट उभे राहणार आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करीत असल्याबद्दल भारतावर दंड म्हणून 'टॅरिफ' लावण्याची घोषणा ६ ऑगस्ट रोजी केली होती. रशियाकडून कच्चे तेल व लष्करी सामग्री खरेदी केल्याबद्दल दंडस्वरूपात हे शुल्क लावण्यात आले आहे. व्यापार तुटीचा हवाला देऊन ७ ऑगस्टपासून भारतावर २५ टक्के टॅरिफ अमेरिकेने यापूर्वीच लावला आहे.
मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लावले जाणार आहे.
या वस्तू अमेरिकेत वापरण्यासाठी आणल्या जातील किंवा गोदामातून वापरासाठी काढल्या जातील, त्यांच्यावर शुल्क लागू असेल.
'टॅरिफ'चा परिणाम काय?
ट्रम्प यांच्या 'टॅरिफ' मुळे दागिने, वाहन, मत्स्य उद्योग आदींवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेसोबत व्यापार करार न झाल्यास किंवा 'टॅरिफ' कमी न झाल्यास ४८.२ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल.
सध्या या क्षेत्रांना सूट
अमेरिकन 'टॅरिफ'चा परिणाम सध्या माहिती-तंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांवर सध्या होणार नाही. इलेक्ट्रानिक्सला कलम २३२ अंतर्गत सूट मिळाली आहे. याबाबत कोणतीही घोषणा होत नाही तोपर्यंत अमेरिकेला होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तर औषधनिर्मिती कंपन्यांवर सध्या शून्य टक्के 'टॅरिफ' आहे. मात्र, १८ महिन्यानंतर १५० टक्के तर त्यानंतर २५० टक्के 'टॅरिफ' ची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
सर्वसामान्यावर काय परिणाम?
भारतातून अमेरिकेला सर्वात जास्त दागिने, कपडे, मशिनरी, रसायनांची निर्यात केली जाते. ५० टक्के 'टॅरिफ' मुळे अमेरिकेत या वस्तू महाग होतील. त्यामुळे तेथून ऑर्डर मिळणे कमी होईल. ऑर्डर कमी झाल्याने कंपन्या आपले उत्पादन घटवतील. त्यामुळे ते कामगार कपात करतील.
भारताचा ०.२ ते ०.६ टक्के विकास दर घटणार
'टॅरिफ' मुळे सरकारचा महसूल व विकास दर घटणार आहे. भारताचा विकास दर ०.२ ते ०.६ टक्के कमी होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारला आपल्या व्यापार धोरणात मोठा बदल करावा लागू शकतो.
अन्य देशांना फायदा
अमेरिकेच्या 'टॅरिफ' नंतर भारताच्या प्रतिस्पर्धी देशांना अमेरिकन बाजारात अधिक फायदा होणार आहे. म्यानमारवर ४० टक्के, थायलंड व कंबोडियावर ३६ टक्के, बांगलादेशवर ३५ टक्के, इंडोनेशियावर ३२ टक्के, चीन व श्रीलंकेवर ३० टक्के, मलेशियावर २५ टक्के, तर फिलिपाईन्स व व्हिएतनामवर २० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
चीनवर २०० टक्के 'टॅरिफ'ची धमकी
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर २०० टक्के 'टॅरिफ' लावण्याची धमकी दिली आहे. चीनने अमेरिकेला पुरेशा प्रमाणात चुंबकाचा पुरवठा न केल्यास त्यांच्या आयातीवर 'टॅरिफ' लावला जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले की, मी चीनसोबत चांगले संबंध ठेवू इच्छितो. पण, व्यापार तणाव आहे. व्यापार वादात अमेरिकेची परिस्थिती अधिक चांगली आहे. आमच्याकडे चीनचे काही हुकूमी एक्के आहेत. मी हे एक्के खेळू इच्छित नाही. कारण मी असे केल्यास चीन देशोधडीला लागेल, असे ते म्हणाले.
