देहरादून : उत्तराखंड सरकारने कॅबिनेट बैठकीत समान नागरी कायद्याला मंजुरी दिली आहे. आता आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडले जाणार आहे. त्यामुळे हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार असून समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरणार आहे. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली.
धामी सरकारने रविवारी संध्याकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी कायद्याचा मसुदा सादर करण्यात आला. यानंतर धामी मंत्रिमंडळाने तो मंजूर केला. आता ते विधेयकाच्या रूपात विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनात या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार आहे. समान नागरी कायदा हा भाजपचा अजेंडा असला तरी हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजेच ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ म्हणजे घटस्फोट, विवाह, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी अशा विषयांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असेल. हा कायदा ज्या राज्यात लागू होईल तेथे वारसा हक्क, कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी, देणग्या, लग्नाचे वय, घटस्फोट या सर्व गोष्टी प्रत्येक नागरिकांसाठी समान असतील.
