देहराडून : सर्व धर्मांना समान नागरी कायदा देणारे युसीसी अर्थात समान नागरी कायदा विधेयक बुधावारी अखेर उत्तराखंड विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. यामुळे उत्तराखंड समान कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
विधेयक प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वी बोलताना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी जे स्वप्न पाहिले होते, ते आता सत्यात उतरणार आहे. आपण इतिहास घडवणार आहोत. देशातील इतर राज्यांनीही याच दिशेने वाटचाल करायला हवी, असा सल्ला वजा टिप्पणी देखील धामी यांनी केली. यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते विधेयक आता राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांची स्वाक्षरी होताच याचे कायद्यात रुपांतर होईल. यामुळे राज्यातील सर्व जनतेला समान कायदे लागू होतील. त्याच्या तरतुदी अनुसूचित जमाती (एसटी) लोकांना लागू होणार नाहीत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने समान नागरी संहितेचे आश्वासन दिले होते. धामी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अडीच लाखांहून अधिक सूचना मिळाल्यानंतर यूसीसीचा मसुदा तयार केला होता.
पोर्तुगाल राजवटीपासून गोव्यात कायदा
उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल जिथे समान नागरी संहिता कायदा लागू होणार आहे. याआधी गोव्यात समान नागरी संहिता लागू होती, पण पोर्तुगालच्या राजवटीपासून तेथे समान नागरी कायदा लागू आहे.
