देहराडून : उत्तराखंडमधील विविध मदरसांमध्ये परराज्यातून मुले आणली जात असल्याच्या सोशल मीडियावरील वृत्तांची दखल घेत, राज्य सरकारने आता संपूर्ण राज्यात ‘व्हेरिफिकेशन’ (पडताळणी) मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी याप्रकरणी कडक इशारा दिला असून, कोणतीही अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे निर्देश
अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाचे विशेष सचिव पराग मधुकर ढाकते यांनी गुरुवारी देहराडून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर आणि नैनिताल या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या चौकशीत प्रामुख्याने ही मुले परराज्यातून उत्तराखंडमध्ये कशी पोहोचत आहेत, मुलांना आणण्यासाठी त्यांच्या पालकांची संमती घेतली आहे का आणि या मुलांना राज्यात आणण्यामागे कोणत्या व्यक्तींचा हात आहे या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे: मुलांची सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. तपासात काहीही चुकीचे आढळल्यास दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे धामी यांनी म्हटले आहे.
मदरसा बोर्ड होणार बरखास्त
उत्तराखंडमध्ये सध्या ४५२ नोंदणीकृत मदरसा कार्यरत आहेत. राज्य सरकारने २०२५ मध्ये ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यांक शिक्षण कायदा’ लागू केला आहे. या नवीन कायद्यानुसार विद्यमान ‘मदरसा बोर्ड’ १ जुलै २०२६ पासून संपुष्टात येईल. सर्व मदरसांना आता ‘उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळा’शी संलग्न होणे अनिवार्य असेल.
याव्यतिरिक्त, ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरणा’ची मान्यता घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पडताळणी मोहिमेचा अहवाल लवकरच राज्य प्रशासनाकडे सादर केला जाणार असून, त्यानंतर पुढील पावले उचलली जातील.
