नवी दिल्ली : देशातील नोंदणीकृत ४०.७ कोटी वाहनांपैकी सुमारे ७० टक्के वाहने नियमांचे पालन करत नाहीत. यात बहुतांश दुचाकी वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांकडे पीयूसी, फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा विमा आदी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण नाहीत. या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास या गाड्यांची नोंदणी टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार आहे, असा इशारा रस्ते व महामार्ग खात्याने दिला.
रस्ते परिवहन मंत्रालयाने हे आकडे राज्य सरकारना दाखवले आहेत. वाहनमालकांनी ठराविक कालावधीत सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करतील, अशी यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. वाहनमालकांनी कागदपत्रे पूर्ण केली नाहीत, तर अशा वाहनांची नोंदणी टप्प्याटप्प्याने आपोआप रद्द केली जाईल. या नव्या प्रस्तावामुळे सुमारे १७ कोटी वाहनांची नोंदणी रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सध्या केवळ ८ कोटी वाहनेच नियमांचे पालन करत आहेत. या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश वाहनांचा डेटाबेस स्वच्छ करणे हा आहे. अनेक वाहने कायदेशीरदृष्ट्या किंवा रस्त्यावर चालविण्यास योग्य नसतानाही नोंदणीकृत असल्यामुळे एकूण वाहनांची संख्या जास्त दिसते. त्यामुळे हा डेटाबेस दुरुस्त करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्यांकडून सूचना मागवल्या आहेत. सध्या ८.२ कोटींपेक्षा जास्त वाहनेच सक्रिय असून पूर्णपणे नियमांचे पालन करणारी आहेत, तर ३० कोटींपेक्षा जास्त वाहनांमध्ये काही ना काही त्रुटी आहेत. याशिवाय २.२ कोटी वाहने ‘आर्काइव्ड’ म्हणजे जुन्या नोंदींमध्ये ठेवलेली आहेत.
मोठ्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि बिहार येथे ४० टक्क्यांहून अधिक नोंदणीकृत वाहने सक्रिय असली तरी नियमांचे पालन करत नाहीत. केवळ तेलंगणामध्ये हे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. टेम्पररी आर्काइव्ड वाहनांच्या बाबतीत राजस्थान, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक येथे ४० टक्क्यांहून अधिक वाहने या श्रेणीत येतात.
वाहनांचे पुनर्वर्गीकरण आपोआप होणार
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वाहनांचे पुनर्वर्गीकरण आपोआप होईल आणि ते कागदपत्रांच्या नूतनीकरणावर अवलंबून असेल. परमनंट आर्काइव्ड ही अंतिम श्रेणी मानली जाईल. काही विशेष परिस्थितींमध्येच वाहन पुन्हा सक्रिय करता येईल. जसे की डेटामधील चूक, न्यायालयाचा आदेश किंवा जुन्या डेटाशी संबंधित समस्या यासाठी ट्रान्स्पोर्ट कमिशनरची मंजुरी आवश्यक असेल. सर्व वसुलीची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल, ज्यामुळे ऑडिट करता येईल आणि पारदर्शकतेसाठी अहवालही सादर केला जाईल.
नियम काय आहे?
प्रस्तावित नियमानुसार, ॲक्टिव्ह नॉन-कंप्लायंट वाहनांच्या मालकांना एका वर्षाच्या आत फिटनेस, पीयूसी प्रमाणपत्र आणि विमा नूतनीकरण करणे बंधनकारक असेल. तसे न केल्यास वाहन टेम्पररी आर्काइव्ड श्रेणीत टाकले जाईल. दोन वर्षांपर्यंतही फिटनेस, विमा आणि पीयूसी नूतनीकरण न केल्यास वाहन परमनंट आर्काइव्ड श्रेणीत टाकले जाईल.
परिवहन मंत्रालयाकडून वाहनांचे चार प्रकार
१ ॲक्टिव्ह-कंप्लायंट (सर्व कागदपत्रे वैध)
२ ॲक्टिव्ह नॉन-कंप्लायंट (काही कागदपत्रे अवैध)
३ टेम्पररी आर्काइव्ड (दीर्घकाळ किंवा वारंवार नियमांचे पालन न करणारी)
४ परमनंट आर्काइव्ड (भंगारात गेलेली, नोंदणी रद्द किंवा सरेंडर केलेली वाहने).
