ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात वाराणसी सत्र न्यायालयाने हिंदू पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. हिंदू पक्षाने दाखल केलेली याचिका सुनावणीयोग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद करीत मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात आता पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते सोहन लाल आर्या यांनी सांगितले की, “हा हिंदू समाजाचा विजय आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ज्ञानव्यापी मंदिरासाठी रचण्यात आलेला पाया आहे.”
ज्ञानवापी मशीद परिसरात असलेल्या हिंदू देवतांच्या दैनंदिन पूजेच्या परवानगीसाठी पाच हिंदू महिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या याचिकेवरील निकाल जिल्हा न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी गेल्या महिन्यात राखून ठेवला होता.
खबरदारीसाठी वाराणसीत कलम १४४ लागू
दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वाराणसीत ‘कलम १४४’ लागू करण्यात आले आहे. तसेच ठिकठिकाणी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
‘अंजुमन इंन्तेझामिआ मशीद समिती’ने ज्ञानव्यापी मशिदीची जागा वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचा दावा करत हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते, तर या जागेवर असलेले मंदिर पाडल्यानंतर मशीद बांधण्यात आली, असा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला होता. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाने या मशिदीचे व्हिडीओ सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणादरम्यान या ठिकाणी शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता; मात्र हा दावा मुस्लीम पक्षाने फेटाळून लावला होता.
वाराणसी येथील जिल्हा न्यायाधीशांच्या कोर्टात २६ मेपासून याप्रकरणी सुनावणी सुरू असताना पहिले चार दिवस मुस्लीम पक्षाची बाजू व नंतर प्रतिवादी हिंदू पक्षाच्या बाजूने युक्तिवाद केला गेला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी प्रतिवाद आणि लेखी युक्तिवादही केला. मुस्लीम बाजूने ज्ञानवापी मशीद ही वक्फची मालमत्ता असल्याचे सांगितले. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या वक्फ कायद्यात त्याची नोंद आहे. संबंधित कागदपत्रेही सादर करण्यात आली. दुसरीकडे, दीन मोहम्मद प्रकरणात १९३६ मध्ये दिवाणी न्यायालय आणि १९४२ मध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीबाबत दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत हे प्रकरण सीपीसी ऑर्डर-७ नियम ११ अंतर्गत चालविण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
दुसरीकडे, हिंदू पक्षाच्या वतीने वक्फची कागदपत्रे बनावट असल्याचे आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या खाली आदिविश्वेश्वराचे मंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला. वरची रचना वेगळी आहे. जोपर्यंत एखाद्या ठिकाणाचे धार्मिक स्वरूप ठरवले जात नाही, तोपर्यंत पूजास्थळ कायदा-१९९१ प्रभावी मानला जाणार नाही, असा दावा करण्यात आला. याप्रकरणी २४ ऑगस्टला दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. जिल्हा न्यायाधीशांनी निकाल राखून ठेवला होता. तो आज सुनावण्यात आला.
