नवी दिल्ली: आधारकार्डसोबत पॅनकार्ड लिंक करण्यात आल्यानंतर आता मतदार ओळखपत्रही आधारला जोडण्याच्या योजनेवर निवडणूक आयोग गांभीर्याने काम करत आहे. निवडणूक पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने आता मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाऊ शकते. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात निवडणूक आयोगाची एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. त्यात गृह मंत्रालय, कायदा मंत्रालय आणि भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हणजेच 'यूआयडीएआय' (आधार जारी करणारी संस्था) यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
संसदेत सध्या ड्युप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून जोरदार आवाज उठवला जात आहे. बनावट आणि ड्युप्लिकेट मतदारांची ओळख पटवून मतदार यादी शुद्ध करणे हा या मागचा उद्देश आहे. बनावट मतदारांच्या मुद्द्यावर विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पुढील तीन महिन्यांत बनावट मतदारांची ओळख पटवून त्यांना यादीतून कायमचे काढून टाकण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात दिले होते.
लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मध्ये चार वर्षांपूर्वी सुधारणा करण्यात आल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने मतदारांकडून स्वेच्छेने आधार क्रमांक गोळा करण्यास सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाने अद्याप आधार आणि मतदार ओळखपत्र डेटाबेस लिंक केलेले नाहीत. ड्युप्लिकेट मतदार नोंदणी ओळखून मतदार यादीतील बनावट नावे काढण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, पण ती आधारशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले नव्हते.
१८ मार्चला दिल्लीत महत्त्वाची बैठक
मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड लिंक करण्याच्या संदर्भात राजधानी दिल्लीमध्ये १८ मार्च, मंगळवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी तसेच केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधिमंडळ विभागाचे सचिव राजीव मणी आणि यूआयडीएआयचे सीईओ भुवनेश कुमार यांची उपस्थित असणार आहे.
