नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन लवकरच करण्यात येणार असून, यात बिहारप्रमाणे लाखो मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील.
निवडणूक आयोगाचे मत आहे की, जन्म-मृत्यू नोंदणीची माहिती थेट निवडणूक यंत्रणेशी जोडली गेल्यावर मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल.
बिहारमध्ये ही मोहीम सुरू होण्यापूर्वी राज्यात ७.८९ कोटी मतदार होते. परंतु १ ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या मसुदा यादीनुसार ही संख्या ७.२४ कोटींवर आली. जवळपास ६५ लाख नावे वगळण्यात आली, ज्यात २२ लाख मृत व्यक्तींचा समावेश होता.
ऑगस्टमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले होते की, बिहारमधील २२ लाख मृत मतदार अलीकडे मृत्युमुखी पडलेले नव्हते, तर त्यांच्या मृत्यूची नोंद पूर्वी कधीच झालेली नव्हती.
ते म्हणाले की, नियमित पुनर्विलोकनाच्यावेळी प्रत्येक घराला गणनाकर्त्यांचे फॉर्म दिले जात नाहीत. तोपर्यंत कुटुंबीय स्वतःहून मृत्यूची माहिती देत नाहीत, तोवर बूथ लेव्हल अधिकारी यांना त्याची कल्पना होण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. मात्र सखोल पुनर्विलोकनाच्यावेळी ही छाननी अधिक काटेकोर केली जाते.
मतदार याद्या अधिक वेगाने अद्ययावत करण्यासाठी आणि चुका कमी करण्यासाठी आयोग आता भारताचे महानिबंधक यांच्याकडून मृत्यू नोंदणीची माहिती थेट इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेणार आहे. यामुळे मृत्यूची नोंद झाल्यावर निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांना वेळेत माहिती मिळेल आणि बूथ लेव्हल अधिकारी प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटींद्वारे त्याची पुनर्पडताळणी करू शकतील. त्यासाठी मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांच्या औपचारिक विनंतीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. कुटुंबीयांना निवडणूक अधिकाऱ्यांना मृत्यूची माहिती देण्यात फारसा रस नसतो. पण माहितीची थेट देवाणघेवाण सुरू झाल्यावर मृत व्यक्तींची नावे मतदार याद्यांमध्ये राहणार नाहीत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्या अधिकाऱ्याने म्हटले की, महानिबंधक तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून माहिती थेट जोडली गेल्यावर मतदार यादीतील चुका अधिक प्रमाणात दूर होतील.
