नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराला आपल्या सर्व संपत्तीचा खुलासा करण्याची गरज नाही. तसेच मतदारांना उमेदवाराची सर्व संपत्ती जाणून घेण्याचा अधिकार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस व न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने पाच वर्षे जुन्या प्रकरणावर ही टिप्पणी केली. २०१९ मध्ये अरुणाचल प्रदेशच्या तेजू विधानसभा मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार कारिखो क्रि यांची आमदारकी गोहाटी हायकोर्टाने रद्द केली होती. त्याविरोधात क्रि यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या प्रत्येक चल संपत्तीचा खुलासा करण्याची गरज नाही. विशेषत: ज्या वस्तू फार महाग नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कारिखो यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की, कारिखो यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी दाखल केलेल्या नामांकन अर्जात आपली पत्नी, मुलांच्या तीन गाड्यांचा खुलासा केला नाही.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तेजू मतदारसंघातून कारिखो हे विजयी झाले. त्यानंतर काँग्रेसचे उमेदवार नुनी तयांग यांनी याचिका दाखल केली. त्यात कारिखो यांच्या विजयाला आव्हान देण्यात आले.
याचिकाकर्ते तयांग यांनी दावा केला की, उमेदवारी अर्ज भरताना चुकीची माहिती दिली. हायकोर्टाने या याचिकेवर निकाल देताना कारिखो यांची आमदारकी रद्द केली. हायकोर्टाच्या या निकालाला कारिखो यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची प्रत्येक माहिती जाणणे हा मतदाराचा अधिकार नाही. उमेदवारालाही खासगीपणा जपण्याचा अधिकार आहे. उमेदवाराने आपली किंवा आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या कपडे, बूट, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्निचर आदींची माहिती का द्यावी, असा सवाल न्यायालयाने केला. मात्र, एखाद्या उमेदवाराकडे किंवा त्याच्या कुटुंबाकडे महागडी घड्याळे असल्यास त्याचा खुलासा केला पाहिजे. कारण ते त्याची लक्झरी जीवनशैली दाखवते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
