नवी दिल्ली : राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत दिली होती. त्यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत, असे धनखड म्हणाले. राज्यपालांनी पाठवलेल्या प्रलंबित विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असा आदेशवजा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवून दिला होता.
भारताने अशा लोकशाहीची कल्पनाही केली नव्हती, जिथे न्यायाधीश कायदे करतील आणि महासंसद म्हणून काम करतील. नुकत्याच एका निर्णयाद्वारे राष्ट्रपतींना निर्देश देण्यात आले आहेत. पण आपण कुठे चाललोय, आपल्या देशात हे काय चालले आहे, आपण अत्यंत संवेदनशील असले पाहिजे. आपण हा दिवस पाहण्यासाठी लोकशाहीची कल्पना केली नव्हती. राष्ट्रपतींना वेळेवर निर्णय घेण्यास सांगितले जाते आणि जर तसे झाले नाही तर कायदे बनवले जातात, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले.
आपल्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे करतात, कार्यकारी कामे पण करतात, महासंसद म्हणूनही काम करतात आणि त्यांना कोणतीही जबाबदारी राहत नाही. कारण देशाचा कायदा त्यांना लागू होत नाही. माझ्या आयुष्यात कधीही कल्पना केली नव्हती की मला हे पाहावे लागेल, असेही धनखड म्हणाले.
राष्ट्रपतींबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
दरम्यान, राज्यपालांनी पाठवलेल्या आदेश देऊ शकत नाहीत! विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपालांमधील वादात हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला होता.
न्यायाधीशाच्या घरी पैसे सापडूनही गुन्हा का दाखल नाही?
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानी पैसे सापडूनही गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केला. ही घटना सामान्य घरात झाला असती तर गुन्हा रॉकेटच्या गतीने दाखल झाला असता. ही घटना घडल्यानंतर सात दिवस कोणाला माहितीही नव्हते. त्यांनी स्वत:ला प्रश्न विचारले पाहिजे, हे प्रकरण माफी करण्याजोगे आहे का? असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.
कलम १४२ हे लोकशाहीविरुद्ध क्षेपणास्त्र
न्यायालयांना राष्ट्रपतींना निर्देश द्यावे लागतील अशी परिस्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही, असे जगदीप धनखड म्हणाले. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार हे आता लोकशाही शक्तींविरुद्ध क्षेपणास्त्र बनल्याचेही धडखड यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता न्यायालय आणि उपराष्ट्रपतींमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
