नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. इंडिया आघाडीच्या अनेक खासदारांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध करताना, हा घटनेवरील हल्ला असल्याचे आणि याद्वारे मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा उद्देश असल्याचा आरोप केला आणि विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली, तर सरकारने या विधेयकाचे जोरदार समर्थन करताना, कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा विधेयकाचा उद्देश नसून घटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही, असे स्पष्ट केले.
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयक सभागृहात मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. तेव्हा सरकार धर्मस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करीत असून त्याद्वारे संघराज्य पद्धतीवर हल्ला करीत असल्याचा आणि हा घटनेवरील मूलभूत हल्ला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाळ यांनी केला. हा कठोर कायदा असल्याचे ते म्हणाले. वेणुगोपाळ यांनी त्यापूर्वी विधेयकाला विरोध करणार असल्याबाबतची नोटीस दिली होती.
भाजपच्या फुटीरतेच्या राजकारणाला जनतेने चांगलाच धडा शिकविला आहे, तरीही महाराष्ट्र आणि हरयाणासारख्या राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून भाजप अद्यापही तेच करीत आहे, हा धर्मस्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. यापुढे तुम्ही ख्रिश्चन आणि त्यानंतर जैनांबाबतही तशीच पावले उचलाल, देशातील जनतेला आता अशा प्रकारचे फुटीर राजकारण मान्य नाही, असेही वेणुगोपाळ म्हणाले.
लांगूलचालनासाठी विधेयक - अखिलेश
भाजपच्या कट्टर समर्थकांचे लांगूलचालन करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात येत आहे, वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती करण्याने काय साध्य होईल, अन्य धार्मिक संस्थांबाबत असे केले जात नाही, असे सपाचे नेते अखिलेश यादव म्हणाले. त्यामुळे भाजपच्या कट्टर समर्थकांचे लांगूलचालन करण्यासाठीच हे विधेयक आणण्यात आले आहे हेच सत्य आहे, असेही यादव म्हणाले.
तुम्ही मुस्लिमांचे वैरी - ओवैसी
दरम्यान, ‘आययूएमएल’चे मोहम्मद बशीर म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर झाल्यास वक्फ यंत्रणा कोलमडून पडेल, इतकेच नव्हे तर वक्फच्या जमिनींवर अतिक्रमण होईल. ‘एआयएमयूएम’चे असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, हा घटनेच्या मूळ रचनेवरील हल्ला आहे. तुम्ही मुस्लिमांचे वैरी आहात आणि हे विधेयक त्याचा पुरावा आहे, असेही ओवैसी म्हणाले.
वक्फ कायदा १९९५ मध्ये बदल प्रस्तावित असून त्यामध्ये मुस्लिम आणि बिगरमुस्लिम महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे. विद्यमान कायद्यातील अनुच्छेद ४० नुसार वक्फची मालमत्ता असल्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार वक्फ बोर्डाला आहेत, मात्र विधेयकात अनुच्छेद ४० वगळण्याचे प्रस्तावित आहे. लोकसभेच्या सदस्यांना मंगळवारी हे विधेयक वितरीत करण्यात आले होते.
विधेयक छाननीसाठी जेपीसीकडे पाठविणार
अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी वक्फ (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत मांडले. विरोधकांनी त्यामधील तरतुदींना आक्षेप घेतल्यानंतर रिजिजू यांनी हे विधेयक छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्याचे प्रस्तावित केले. रिजिजू यांनी ‘मुसलमान वक्फ (रद्द) विधेयक २०२४’ही सादर केले.
वक्फ कायदा १९९५ अस्तित्वात आल्यानंतर मुसलमान वक्फ कायदा १९२३ रद्द करणे गरजेचे होते, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. विद्यमान कायद्यामध्ये अनेक चुका असल्याने सुधारणा आणाव्या लागल्या. असे सांगून शहा यांनी विरोधक मुस्लिमांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला.
विधेयकातील सुधारणांचे समर्थन करताना रिजिजू म्हणाले की, वक्फ कायदा १९९५ कडे नव्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी शिफारस जेपीसीने केली होती. विरोधक राजकारणासाठी विधेयकाला विरोध करीत आहेत, असेही रिजिजू म्हणाले.
