नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ शुक्रवार, दिनांक ४ एप्रिल रोजी मंजूर करण्यात आले. तब्बल १३ तासांहून जास्त वेळ झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर राज्यसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले. वक्फ विधेयकाच्या मतदानावेळी राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर ९५ सदस्यांनी त्याचा विरोध केला.
सभापती जगदीप धनखड यांनी मध्यरात्री २ वाजून ३२ मिनिटानी विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज शुक्रवारी पहाटे ४:०२ वाजता दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे सकाळी ११ वाजता राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु होणार आहे. दरम्यान, राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे त्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांच्या मान्यतेनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल.
याआधी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, तेव्हा २८८ सदस्यांनी समर्थनात तर २३२ सदस्यांनी विरोधात मत दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी ते राज्यसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. या विधेयकामुळे मुस्लिमांचे अधिकार काढून घेण्यात येत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाचे यावेळी रिजिजू यांनी जोरदार खंडन केले. राज्यसभेतही या विधेयकावर रात्री उशिरापर्यंत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू होती.
सदर विधेयक सर्वसमावेशक असून मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुस्लिमांमधील सर्व पंथांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे हा याचा उद्देश आहे, असे रिजिजू म्हणाले. वक्फ मालमत्तांबाबतची पारदर्शकता, व्यवहार्यता आणि कार्यक्षमता या उद्देशाने विधेयक आणण्यात आले आहे. प्रस्तावित कायद्याचा धर्माशी सुतराम संबंध नाही, ते केवळ मालमत्तांशी संबंधित आहे, असेही रिजिजू म्हणाले. या विधेयकाच्या निषेधार्थ वरिष्ठ सभागृहातील विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी काळ्या फिती परिधान केल्या होत्या.
