नवी दिल्ली : वादग्रस्त वक्फ विधेयक बुधवारी दुपारी लोकसभेत मांडले जाणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले असल्याने भाजपने आपल्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याबाबतचा पक्षादेश जारी केला आहे. दरम्यान, काँग्रेसनेही आपल्या खासदारांना पुढील तीन दिवसांसाठी सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबत ‘व्हीप’ जारी केला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभागृहात विधेयकावर आठ तासांच्या प्रस्तावित चर्चेनंतर अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू उत्तर देणार आहेत. गेल्या वर्षी हे विधेयक सादर करताना सरकारने ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यानंतर, समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मूळ विधेयकात काही बदलांना मंजुरी दिली.
जेडीयू, टीडीपीची भूमिका काय
बुधवारी सभागृहात अत्यंत महत्त्वाचे कायदेविषयक कामकाज आहे. ते मंजूर करण्यासाठी सर्वांनी पक्षाला समर्थन द्यावे आणि मतदान करावे, असे पक्षादेशामध्ये म्हटले आहे. सर्व खासदारांना संपूर्ण दिवसभर उपस्थित राहण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. भाजपचे लोकसभेत २४० खासदार आहेत, तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे लोकसभेत २९३ सदस्य आहेत. ही संख्या विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २७२ या मॅजिक फिगरच्या तुलनेत अधिक आहे. मात्र, असे असले तरी सरकार जेडीयू आणि टीडीपीवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत या विधेयकासंदर्भात कोणता पक्ष काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काही विरोधकांचाही पाठिंबा?
आतापर्यंत चिराग पासवान यांच्या लोजपा-आर ने उघडपणे पाठिंबा दिलेला नाही. मात्र, विरोधकांनी मुस्लिमांना घाबरवू नये, असा सल्ला दिला आहे. याशिवाय, जेडीयूची भूमिकादेखील स्पष्ट नाही. यासंदर्भात बोलताना लल्लन सिंह म्हणाले, आम्ही लोकसभेतच आमची भूमिका स्पष्ट करू. यामुळे पुढे काय होणार, यासंदर्भातील गूढ अधिकाधिक गडद झाले आहे. दरम्यान, सरकारला काही विरोधी खासदारांचाही पाठिंबा आहे, असा दावाही संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला आहे.
