अशा घोषणा देत तब्बल ३४ वर्षांनंतर संतप्त काश्मिरी पंडितांनी श्रीनगरच्या लालचौकात निदर्शनं करत आम्हाला आमच्या घरी जम्मूत जाऊ द्या, अशी मागणी केली. ते काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडण्यासाठी आक्रोश करताहेत; पण इथलं प्रशासन त्यांना बाहेर पडू देत नाही. गेल्या २६ दिवसांत १० जणांच्या हत्या झाल्यात. एक असं राज्य जिथं लष्कराची ठाणी आहेत, अर्धसैनिक दल आहे, पोलीस तैनात आहेत. इथं विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. इथं राजकारण्यांचं नाही तर नायब राज्यपालांचं नियंत्रण आहे. दिल्लीच्या इशाऱ्यावर, दिल्लीनं ठरवलेल्या नीती आणि धोरणांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून इथं कारभार चालतो. इथल्या होणाऱ्या हत्याशिवाय, तरुणांची बेकारी, कुटिरोद्योगातली कास्तकारी, शेती, पर्यटन उद्योग या सगळ्यांच्या जीवनमरणाचा अन‌् अस्तित्वाचा झगडा उभा ठाकलाय. सरकारच्या हाती सारं काही आहे, मग इथं असं का घडतंय! इथल्या पंडितांनी पुन्हा पलायन करण्याचा निर्णय का घ्यावा लागतोय. पंडितांच्या सरकारी वसाहतीतून लोक जीवाच्या आकांतानं बाहेर पडताहेत. बडगाममध्ये अतिरेक्यांनी काश्मिरी पंडित असलेले महसूल अधिकारी राहुल भट्ट यांची त्यांच्या कार्यालयात घुसून गोळ्या घालून हत्या केली. या दरम्यान, १० सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हत्या झाल्यात. या हत्यांमुळे खोऱ्यातल्या हिंदू पंडितांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. पंडित संतापलेत, त्रासलेत. ते आक्रोश करताहेत. खोऱ्यात परतलेल्या हिंदूंची सरकारच्या हट्टापायी ही फरफट झालीय. अशी त्यांची भावना झालीय. श्रीनगर, बडगाम इथं हिंदूंनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केलीत. हिंदूंना संरक्षण न दिल्याचा आणि बळीचा बकरा बनवल्याचा आरोप सरकारवर केला. राहुलचं पार्थिव ताब्यात घ्यायला नातेवाईकांनी नकार दिला. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा रुग्णालयात येत नाहीत, तोवर राहुल यांचे पार्थिव घरी नेणार नाही, अशी भूमिका लोकांनी घेतली. सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्याविरोधात घोषणाबाजी झाली. घोषणाबाजीनं सरकारची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली, सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली गेली. पोलिसांनी जमलेल्या संतप्त हिंदूंची पार्थिव स्वीकारण्यासाठी समजूत काढली. राहुलच्या अंत्ययात्रेला केवळ काश्मीर खोऱ्यातूनच नाही तर जम्मू आणि इतर भागातूनही गर्दी झाली होती. इथं काश्मीर खोऱ्यात सरकारी कर्मचारीच सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्य हिंदू पंडित कसा काय सुरक्षित राहील. असा सवाल केला गेला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हत्या झाल्यानं पुन्हा स्थलांतराचे संकेत मिळताहेत. सरकारी नोकरी करणाऱ्या पंडितांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षितपणे जम्मूला परतण्यासाठी सरकारनं संरक्षण नाही दिलं, तर ते सामूहिक राजीनामा देतील, असे संकेत दिले जाताहेत. तर ३५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी नायब राज्यपालांकडं आपल्या नोकरीचे राजीनामे पाठवलेत. अतिरेक्यांनी काही शाळांवर हल्ला केल्यानंतर आता सरकारनं सुरक्षितता म्हणून १७७ शिक्षकांची श्रीनगरमधून बदली केलीय.
काश्मीर खोऱ्यातल्या दहशतवाद्यांचा म्होरक्या यासिन मलिकला जन्मठेप झाल्यानंतर, कुलगाममध्ये काही तासांत काश्मिरी पंडितासह दोघा हिंदूंची हत्या झाली. रजनी बाला ह्या शालेय शिक्षिका होत्या, तर विजय कुमार हे राजस्थानातून आलेले बँक कर्मचारी होते. गेल्या काही महिन्यांत १८ काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्यात. काश्मीरमधला दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कठोर पावलं उचलल्याचा दावा होत असताना पंडितांचा हकनाक बळी जातोय. या हत्यांमुळं पंडितांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली असून ते पुन्हा पलायनाच्या मनस्थितीत आहेत. १९९०च्या दशकात हजारो पंडितांना एका रात्रीत काश्मीर खोरं सोडावं लागलं होतं, त्या क्रूर आठवणी जणू ताज्या होऊ लागल्यात. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना पूर्ण झालीय, तिथं निवडणुका घेण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्यात. २०१९मध्ये काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर नव्या केंद्रशासित प्रदेशात राजकीय प्रक्रियेला वेग येऊ लागलाय. ही प्रक्रिया जसजशी गतिमान होईल, तशा दहशतवादी घटनाही वाढण्याची भीती काश्मिरी पंडितांना वाटू लागलीय, म्हणूनच स्वत:ला वाचवण्यासाठी त्यांना रस्त्यावर उतरून सरकारचं लक्ष वेधावं लागतंय. २००८मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांनी प्रधानमंत्री पुनर्वसन योजनेअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये सहा हजार नोकऱ्या निर्माण करून काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला, सुमारे चार हजार पंडित खोऱ्यात येऊन सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत झाले. दशकाहून अधिक काळ इथं शांततेत आयुष्य जगणाऱ्या काश्मिरी पंडितांनी दहशतीच्या नव्या लाटेत खोऱ्यातून पुन्हा पलायन केलं, तर ती केंद्र सरकारची नामुष्की ठरेल. सरकारच्या ‘काश्मीर धोरणा’चा फोलपणा उघड होईल. याच भीतीपोटी इथलं प्रशासन काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यातून जाण्यापासून परावृत्त करतेय. खोऱ्यातल्या पंडितांच्या तात्पुरत्या निवासी ठिकाणांभोवती सुरक्षा वाढवून पंडितांना तिथून बाहेर पडू न देण्याची दक्षता घेतली जातेय. पंडितांना ‘सुरक्षित ठिकाणी’ नेले जात असलं तरी हा तात्पुरता उपाय आहे, त्यातून काश्मीर खोऱ्यातली अशांतता, असंतोष, भयावह परिस्थिती लपवता येत नाही. काश्मीरच्या विकासाचे गोडवे गाणाऱ्या एकाही भाजप नेत्यानं काश्मिरी पंडितांच्या होणाऱ्या या हत्यांबाबत चकार शब्दही न काढणं हे सरकारच्या काश्मीर धोरणातलं वास्तव उघड करतं! केंद्र सरकार आणि भाजपनं कश्मीर खोऱ्यात लोकसंख्या बदलाचा घाट घातल्याची भावना खोऱ्यात सार्वत्रिक असून, त्याचे काश्मिरी पंडित हे बळी ठरताहेत; मात्र सरकारला धोरणात्मक चुकांची कबुली देता येत नाही. तीन दशकांपूर्वी पलायन केलेल्या पंडितांच्या पुनर्वसनाचं आश्वासन दूरच राहिलंय, निदान आता तिथं असलेल्या काश्मिरी पंडितांचे जीव वाचवता आले, तरी ते केंद्र सरकारसाठी मोठं यश ठरेल!
काश्मीर खोऱ्यात ऑक्टोबरपासूनच हिंदू, शीख व्यापारी, सरकारी नोकर यांना अतिरेकी लक्ष्य करताहेत. पॉइंट ब्लँक रेंजमधून माखनलाल बिंद्रा यांची गोळ्या झाडून हत्या केली गेली. माखनलाल हे इक्बाल बिंद्रा पार्क भागात फार्मसी डीलरशिप चालवत होते. अतिरेक्यांच्या धमक्यांना न भीता ते व्यवसाय करीत होते. या घटनेच्या दोन दिवसांनी बिहारच्या भागलपूर इथल्या वीरेंद्र पासवान या फळविक्रेत्याची श्रीनगरमधल्या हवाल चौकात हत्या केली. त्यानंतर श्रीनगरच्याच संगम इदगाह भागातल्या सरकारी शाळेत घुसून मुख्याध्यापिका सतींदर कौर आणि एक शिक्षक दीपकचंद यांची हत्या केली गेली. दीपकचंद हे जम्मूचे असून सरकारी कामावर इथं आले होते. दहशतवादी शाळेत घुसले, तेव्हा तिथं शिक्षक उपस्थित असलेल्या मुस्लीम शिक्षकांना बाजूला करून अतिरेक्यांनी फक्त कौर आणि दीपकचंद यांनाच गोळ्या घातल्या. हा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तानस्थित ‘द रेझिस्टन्स फोर्स’ या संघटनेनं केल्याचा दावा पोलिसांनी केला. या अशा घटनांमुळं इथली परिस्थिती स्फोटक बनलीय. जर शाळेत, सरकारी कार्यालयात दहशतवादी घुसून हिंदू कर्मचाऱ्याला गोळ्या घालू शकतात, तर मग ते बाहेर काय हवं ते करू शकतील. ऑगस्टपासून १८ काश्मिरी पंडित-हिंदू मारले गेलेत. असं ‘टार्गेट किलिंग’ का करताहेत, हे आता स्पष्ट झालंय. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर इथं फारसा विरोध वा निषेध झालेला नाही; मात्र इथं लष्कराचं राज्य असल्याचा अपप्रचार केला जातोय. हा अपप्रचार मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेऊन जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार स्थापन करण्याची कसरत चालवलीय. इथल्या विधानसभा मतदारसंघाची फेररचना प्रक्रिया संपलीय. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रत्येकी १० जिल्हे तयार करण्यात आलेत. आजवर इथल्या रचनेनुसार काश्मीरमध्ये जम्मूहून अधिक जागा होत्या, त्यामुळं इथं कायम काश्मिरींचंच राज्य राहिलंय. काश्मिरात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आणि लोकनियुक्त सरकार अस्तित्वात आलं म्हणजे ३७० कलम रद्द करण्यावर जनतेनं मान्यतेचं, संमतीचं शिक्कामोर्तब केलं असा अर्थ होईल. शिवाय जनतेनं मतदानातून सरकार निवडलंय. याचा अर्थ काश्मीरमध्ये लष्कराचं नाही तर जनतेचं राज्य आहे. या गोष्टी सिद्ध झाल्या तर अतिरेक्यांची हवा निघून जाईल. लोकनियुक्त सरकारमुळं पंडितांना विश्वास वाटेल ते परतू लागतील, बाहेरूनही लोक येऊन स्थायिक होऊ शकतील आणि अतिरेक्यांना इथून पळून जावं लागेल. अतिरेक्यांना ही परिस्थिती नकोय म्हणून ते हिंदूंनी इथं परतू नये, त्यासाठी या हत्या केल्या जाताहेत. ते त्यांना घाबरवून हुसकावून लावू इच्छितात. निवडणुका झाल्या नाहीत, तर हिंदू पंडितांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नाला खीळ बसेल. पंडितांच्या पलायनाला ३२ वर्षे झालीत. पिढी बदललीय, नव्या पिढीनं पलायनाची घटना, त्यावेळी झालेले अत्याचार, छळ अनुभवलेले नाहीत; मात्र ऐकून त्यातली दाहकता अनुभवलीय. त्यांच्यात जागृती आलीय. पंडित पुन्हा 'अपने वतन में' परतत आहेत; पण हत्यांच्या या घटनांमुळं खोऱ्यात परतलेल्यांमध्ये दहशत, अस्वस्थता, भीती निर्माण झालीय. त्यामुळं खोऱ्यात परतण्यास ते कचरताहेत. ही प्रक्रिया आता थांबलीय. त्यानं आतापर्यंत काश्मीरमध्ये सरकारनं जे काम केलंय, त्यावर पाणी फिरवलं जाईल. ‘काश्मीर फाईल्स २’साठी पुन्हा दहशतवाद्यांचे वाईट इरादे व्यक्त होतील.
काश्मीर खोऱ्यातल्या तरुणांच्या हाती काम नाही. त्याचा फायदा फुटिरतावादी घेताहेत. बेकार तरुणांची संख्या इथं खूप मोठी आहे. थोड्याशा पैशासाठी हे कुणाचाही मुडदा पाडताहेत. त्यांच्यामते काश्मिरी खोऱ्यातल्या आमच्या हक्काच्या सरकारी नोकऱ्या जम्मूतून येणाऱ्यांना दिल्या जाताहेत. किंबहुना, त्यासाठी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी इथं पाचारण केलं जातंय. याचा राग या तरुणांना आहे. यांना इथून हुसकावून लावलं तरच आम्हाला त्या रिक्त झालेल्या नोकऱ्या मिळतील. इथल्या १५ ते २९ वयोगटातल्या बेकारांची संख्या सीएमईच्या एका अहवालानुसार ४७ टक्के इतकी आहे. यातही सुशिक्षित तरुणींची संख्या ६७ टक्के आहे. कलम ३७० हटविल्यानंतर सरकारनं इथं पाच लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील असं सांगितलं होतं; पण प्रत्यक्षात इथल्या असलेल्यापैकी एक लाख २० हजार नोकऱ्याच संपुष्टात आल्यात. मनमोहन सिंग सरकारनं काश्मीर खोऱ्यात सहा हजार पंडितांना नोकऱ्या देऊन पुनर्वसन केलं होतं. त्यातल्या एक हजार ३७ जणांना वसाहत उभारून राहण्याची सोय केली; पण तिथं आजही प्राथमिक सुविधा नाहीत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना शाळा ते घर एवढंच माहिती आहे. काश्मिरी पंडितांच्या नशिबी आजवर आल्या त्या फक्त नरकयातना. आजही त्या छळताहेत!
