सागरदिघी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात मतदारयादीच्या विशेष सखोल परीक्षण प्रक्रियेत गुंतलेल्या सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना जमावाने ओलीस ठेवल्याच्या घटनेनंतर राजकारण तापले आहे. याच दरम्यान तृणमूल काँग्रेसला राजकीय सल्ला देण्यासाठी मदत करणाऱ्या एपीएसी या कंपनीवर इडीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकवार छापे घातल्याने नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी या घटनेसाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले असून, न्यायिक अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यात आयोग अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील बदल्यांवरून त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
बुधवारी मालदा जिल्ह्यात मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या रागातून आंदोलकांनी सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना कित्येक तास घेराव घातला होता. अखेर सुरक्षा दलांनी मध्यस्थी करून या अधिकाऱ्यांची सुटका केली. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत कडक ताशेरे ओढले आहेत.
या संदर्भात ममता यांनी मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील एका निवडणूक सभेत बोलताना भाष्य केले. त्या म्हणाल्या, "निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निवडणूक आयोगाने पोलीस आणि नागरी प्रशासनावर स्वतःचे नियंत्रण ठेवले आहे. जर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयश येत असेल, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयोगाचीच आहे. माझ्या हातातून सर्व अधिकार काढून घेतले गेले आहेत." बंगालमधील विधानसभा निवडणुका रद्द करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा भाजपचा हा ‘गेम प्लॅन’ आहे असा आरोप करून त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
न्यायालयाचे कडक निर्देश
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेला अत्यंत ‘दुर्दैवी’ आणि ‘गंभीर’ ठरवले आहे. न्यायालयाने राज्य गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालकांकडून उत्तराची मागणी केली असून, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला दिली आहे.
आयपॅकवर पुन्हा ईडीचे छापे
कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संबंधित विविध शहरांमधील ठिकाणांवर छापे टाकले. तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) या कारवाईचे वर्णन भाजपचा ‘हताश प्रयत्न’ असे केले असून, निवडणुकीच्या प्रचारात अडथळा आणण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचा आरोप केला आहे.
ईडीने बंगळुरू, हैदराबाद आणि दिल्लीतील ठिकाणांवर छापे टाकले. हे छापे पश्चिम बंगालमधील कथित कोळसा तस्करी आणि चोरीच्या प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तृणमूल काँग्रेस ही आय-पॅकची ग्राहक आहे. पक्षाचे राज्य सरचिटणीस कुणाल घोष यांनी दावा केला की, निवडणुकीच्या काळात तृणमूलची रणनीती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ही ‘सूडबुद्धीची’ कारवाई केली आहे. "निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचलेला असताना भाजप केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून तृणमूलला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहे. जानेवारीतही त्यांनी असेच केले होते आणि आता पुन्हा तेच खेळ खेळले जात आहेत," असे कुणाल घोष यांनी म्हटले.
यापूर्वी ८ जानेवारी रोजी कोलकाता येथे आयपॅकचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः तेथे पोहोचल्या होत्या. केंद्रीय यंत्रणा तृणमूलची अंतर्गत कागदपत्रे आणि डिजिटल डेटा जप्त करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. भाजपचे ज्येष्ठ नेते राहुल सिन्हा यांनी तृणमूलचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, या छाप्यांचा निवडणुकीशी संबंध नसून कोळसा आणि गुरे तस्करीच्या प्रकरणातील हा नियमित तपासाचा भाग आहे.
न्यायालयात धाव
आयपॅकचे संचालक ऋषी राज सिंह आणि प्रतीक जैन यांना ईडीने जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र, पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमध्ये निवडणूक कामात व्यस्त असल्याचे कारण देत त्यांनी या नोटिसीला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये या महिन्याच्या अखेरीस निवडणुका होणार असून, या छाप्यांमुळे सत्ताधारी टीएमसी आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
