नवी दिल्ली : गव्हाच्या किमती सतत वाढत आहेत. गव्हाच्या किमती सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहचल्या आहेत. सणासुदीचे दिवसांत मागणी वाढल्याने गव्हांचे दर वाढले आहेत. आता सरकार गव्हावरील आयात कर रद्द करू शकते. कारण वाढत्या गव्हाच्या किमतींमुळे लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक जड जाऊ शकते.
गव्हाच्या किमती वाढल्याने गव्हापासून बनणाऱ्या सर्व वस्तू महाग होऊ शकतात. बिस्किटापासून ब्रेडपर्यंत सर्वच पदार्थांचे दरवाढ होऊ शकते. जूनमध्ये अन्नधान्याची महागाई दर २.९६ टक्क्याने वाढून तो ४.४९ टक्के पोहोचला आहे. गव्हाच्या किमती वाढल्यास अन्नधान्याची महागाई आणखीन वाढू शकते.
एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, गहू उत्पादक राज्यातील शेतकऱ्यांकडून पुरवठा ठप्प झाला आहे. पीठ बनवण्यासाठी गव्हाचा साठा कंपन्यांना मिळत नाही. इंदूरमध्ये गव्हाचे दर १.५ टक्क्याने वाढून ते २५,४४५ रुपये प्रति मेट्रिक टनावर गेले. १० जानेवारी २०२३ पासून गव्हाचा दर वाढले आहेत, तर गेल्या चार महिन्यांत गव्हाच्या दरात १८ टक्के वाढ झाली. सरकारकडे गव्हाचा २८.३ दशलक्ष मेट्रिक टन साठा आहे. सरकारने आपल्या साठ्यातील गहू बाजारात आणला पाहिजे. त्यामुळे सणाच्या काळात गव्हाचा पुरवठा सुरळीत राहील.
