नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कोणती कालमर्यादा ठरवली आहे, अशी विचारणा मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. त्यावर केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले की, जम्मू-काश्मीरबाबत ३१ ऑगस्टनंतर काही ठोस विधान करता येणे शक्य होईल. मात्र, लडाख हा कायम केंद्रशासित प्रदेशच राहील.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि ३५-अ नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. राज्यघटनेची कोणतीही कलमे जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या संमतीशिवाय तत्कालीन राज्याला लागू करता येत नसत. उर्वरित भारतातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेता येत नसे. ही तरतूद रद्द करण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश होता. त्यानुसार केंद्रातील भाजप सरकारने २०१९ साली कलम ३७० रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय मागे घेण्यात यावा या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित होत्या. त्यावर गेल्या १२ दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. जम्मू-काश्मीरसंबंधी कलम ३५-अ मुळे राज्याच्या नागरिकांचे हक्क हिरावून घेतले, असे विधान सरन्यायाधीश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सोमवारी केले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्राने काही ठोस कालमर्यादा आखली आहे का? त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या प्रकरणी विचारविनिमय करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक होत आहे. त्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत यावर ठोसपणे काही सांगता येईल. मात्र, लडाख हा कायम केंद्रशासित प्रदेशच राहील. तसेच जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय तात्पुरता असल्याचेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
