सिमला : महाराष्ट्रात ‘५० खोके, एकदम ओके’वरून गेल्या दोन वर्षांपासून राजकीय वातवरण तापलेले असतानाच हिमाचल प्रदेशमध्ये मात्र समोशांच्या खोक्यांवरून (बॉक्स) राजकीय वातावरण तापले आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांच्यासाठी मागविण्यात आलेले समोसे त्यांना मिळालेच नाहीत, अशी तक्रार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचारी वर्गानेच ते समोसे फस्त केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश देऊन त्यावर कळस चढविण्यात आला आहे.
सीआयडीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री सुक्खू प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर होते. मुख्यमंत्र्यांसाठी नजीकच असलेल्या रेडिसन ब्ल्यू हॉटेलमधून तीन खोके समोसे मागविण्यात आले होते. मात्र, कार्यक्रम संपला तरीही ते समोसे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. त्यावरून कार्यक्रमाऐवजी खुसखुशीत समोसे गेले कुठे? या चर्चेने आता जोर धरला आहे. समोसे मिळाले नाहीत हे पाहून सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटन विभागाला विचारणा केली, तेव्हा हे समोसे मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचारीवर्गाने खाल्ल्याचे समोर आले. ज्या महिला अधिकाऱ्यावर या सर्व व्यवस्थेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती त्या अधिकाऱ्याला हे समोसे मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी मागवले होते हे माहितीच नव्हते, असेही समोर आले आहे.
दरम्यान, समोसे प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी चालू असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. मात्र, हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारकडून असे कोणतेही चौकशीचे आदेश देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले, मात्र सीआयडी त्यांच्या स्तरावर ही चौकशी करत असेल, अशी भूमिका मांडण्यात आली. तसेच, विरोधी पक्ष भाजपकडून या मुद्द्यावर अकारण वाद पेटवला जात असल्याची टीकाही काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. भाजपकडे कोणताही मुद्दा नसल्यामुळे ते या गोष्टीतून अपप्रचार करून सरकारविरुद्ध वाद पेटवत असल्याचीही टीका काँग्रेसने केली आहे.
चौकशी ही अंतर्गत बाब
एकीकडे समोसा प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची चर्चा चालू असताना दुसरीकडे हिमाचल प्रदेश सीआयडीने मात्र ही चौकशी म्हणजे विभागाची अंतर्गत बाब असल्याचे नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री हे आमचे कार्यक्रमासाठीचे प्रमुख पाहुणे होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर सर्व अधिकारी बसून चहापान करत होते. त्यावेळी काहीतरी मागवण्यात आले होते आणि त्याचे काय झाले याचाच फक्त शोध घेतला जात आहे. पण त्यावरून मोठा वाद केला जाणे दुर्दैवी आहे, अशी भूमिका सीआयडीकडून मांडण्यात आली आहे.
