नवी दिल्ली : सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने व्हिप जारी करून आपल्या सर्व राज्य व लोकसभेतील खासदारांना १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेत अधिवेशनासाठी हजर राहण्याचा आदेश सोडला आहे.
भाजपने या विशेष अधिवेशनात संसदेची पाच सत्रे होतील, असे नमूद केले आहे. तेव्हा पाचही सत्रात सर्व खासदारांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे. विरोधकांनी या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत विचारले असता संसदेच्या पत्रकाच्या माध्यमातून सरकारने स्पष्ट केले की, संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासातील अनुभव, स्मरणचित्रे, त्यातून मिळालेले प्रबोधन आणि संसदेचे यश याचा पहिल्या सत्रात आढावा घेतला जार्इल. तसेच या अधिवेशनात चार विधेयके मांडण्यात येतील. त्यात अॅडव्होकेट अमेंडमेंट बिल आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स बिल यांचा समावेश असेल. अधिवेशनातील मांडण्यात येणारी विधेयके यादीपुरती मर्यादित नसतील हे देखील सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच सरकारने वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचे विधेयकाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. ही विधेयके राज्यसभेत आधीच मंजूर करून घेण्यात आली आहेत आणि ती आता लोकसभेत मांडण्यात येणार आहेत.
विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा
१ संसदेच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या प्रवासातील अनुभव, स्मरणचित्रे, प्रबोधन, यश यांचा आढावा.
२ संसदेचे कामकाज जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीत हलवण्याची प्रक्रिया
३ अॅडव्होकेट अमेंडमेंट बिल २०२३
४ द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३
५ द पोस्ट ऑफिस बिल २०२३
