नवी दिल्ली : प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या १२०० वरून १५०० पर्यंत का वाढविण्यात आली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केला असून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून विरोधक निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आयोगाकडे मतदारसंख्या वाढविण्याबाबत विचारणा केली आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. पी. व्ही. संजयकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी यासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारसंख्या १२०० वरून १५०० पर्यंत का वाढवली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. निवडणूक आयोगावर नोटीस बजावण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला. मात्र, त्याचवेळी आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंख्या वाढवण्यात आल्याबाबत माहिती जारी करण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कोणत्याही आकडेवारी वा तथ्याशिवाय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याआधी २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीदरम्यान केलेल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्याने मतदानासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा उल्लेख केला होता.
राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्याचा आयोगाचा दावा
दरम्यान, मतदारांची संख्या २०१९ पासूनच १५०० करण्यात आली आहे. तेव्हापासून यावर कोणतीही तक्रार आलेली नाही, असे आयोगाने सांगितले. सगळेच जण दुपारी ३ नंतर मतदानाला यायला लागले, तर मग त्यावर काय करता येणार, अशी हतबलता आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आली. मतदारसंख्या वाढविण्याआधी सर्व राजकीय पक्षांशीही सल्लामसलत करण्यात आली होती, असे निवडणूक आयोगाकडून नमूद करण्यात आले.
