समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळेल की नाही ? निकाल राखून ठेवला

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक न्यायालयांत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी याचिका दाखल झाल्या आहेत
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळेल की नाही ? निकाल राखून ठेवला
Published on

समलैंगिक विवाहाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने समान अधिकारांबाबत दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक न्यायालयांत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी याचिका दाखल झाल्या आहेत. १८ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने २० याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. विशेष विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायद्यासहित विविध नियमांतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळेल की नाही, हे न्यायालयच ठरवेल. तत्पूर्वीच त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. केंद्र सरकारसोबतच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व सामाजिक संघटनांनी याचा विरोध केला.

logo
marathi.freepressjournal.in