अर्थ मंत्रालय इन्कम टॅक्स सवलतीचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. जुन्या कररचनेत पगारदारांना करबचतीसाठी अनेक सवलती आहेत. तर नव्या कररचनेत सवलतीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे व्यक्तिगत करदात्यांना अधिक आकर्षित करण्यासाठी नव्या कररचनेचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारचा उद्देश आहे की, त्यांना अशा प्रकारची व्यवस्था स्थापित करायची आहे, की ज्यामध्ये कुठल्याही सवलती नसतील आणि सवलत दिली जाणारी जुनी कररचना बंद करायची आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ सादर करताना नवीन कररचना सादर करण्यात आली. तसेच करदात्यांना नवी किंवा जुनी कररचना स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला. जुन्या कररचनेत करकपात आणि सवलतींचा लाभ मिळतो. मात्र, कररचनेचा आढावा घेण्याचा उद्देश म्हणजे व्यक्तिगत करदात्यांना दिलासा देणे आणि इन्कम टॅक्स कायद्याचे सुलभीकरण करणे हे आहे.
नव्या कररचनेचा अनुभव कसा आहे, असे विचारले असता सूत्रांनी सांगितले की, ज्या व्यक्तिगत करदात्यांचे गृह आणि शैक्षणिक कर्ज संपले आहे, ते नव्या कररचनेकडे वळले आहेत. त्यामुळे त्यांना कुठल्याही सवलती किंवा क्लेम मिळत नाहीत.
अशाच प्रकारची कररचना कंपनी करदात्यांसाठी सप्टेंबर २०१९मध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यामध्ये करदर कमी करण्यात आले आणि सवलती काढून टाकण्यात आल्या होत्या.
सरकारने कंपनी करामध्ये पूर्वीच्या ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कपात केली, तर नवीन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ज्या १ ऑक्टोबर २०१९ नंतर स्थापन झाल्या आणि ज्या ३१ मार्च २०२४ पूर्वी उत्पादन सुरू करणार होत्या, त्यांच्यासाठी कंपनी कर २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के इतका कमी केला. ज्या कंपन्या नवीन कररचना स्वीकारतात, त्यांना सर्व सवलती आणि प्रोत्साहन सवलती सोडून द्याव्या लागातात.
