आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती कमी झाल्यामुळे केंद्र सरकारने बुधवारी डिझेल निर्यातीवरील करात कपात केली तर एटीएफ (जेट इंधन)वरील विंडफॉल करात कपात जाहीर केली; मात्र देशांतर्गत उत्पादित क्रूडवरील शुल्क वाढवले आहे.
एका अधिकृत अधिसूचनेनुसार डिझेलच्या निर्यातीवरील कर ११ रुपये वरून ५ रुपये प्रति लीटर करण्यात आला आहे; परंतु एटीएफवरील कर काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर रद्द करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलच्या निर्यातीवर शून्य कर कायम राहणार आहे. अधिसूचनेनुसार, देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील कर १७,००० रुपये प्रति टन वरून १७,७५० रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा ओएनजीसी आणि वेदांता लिमिटेडसारख्या उत्पादकांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारत सरकारने १ जुलै रोजी पहिल्यांदा विंडफॉल नफ्यावरील कर लागू केला होता. यासह भारत ऊर्जा कंपन्यांच्या नफ्यावर कर लावणाऱ्या देशांपैकी एक बनला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती घसरण्यास सुरुवात झाल्याने तेल उत्पादक आणि रिफायनरी या दोघांचा नफा कमी झाला. याशिवाय १ जुलै रोजी पेट्रोल आणि एटीएफवर ६ रुपये प्रति लिटर (१२ डॉलर प्रति बॅरल) निर्यात शुल्क लादण्यात आले आणि डिझेलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर १३ रुपये (२६ डॉलर प्रति बॅरल) कर लादण्यात आला. त्याच वेळी, देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर २३,२५० रुपये प्रति टन (४० डॉलर प्रति बॅरल) असा अनपेक्षित कर लादण्यात आला.
तसेच २० जुलै रोजी पहिल्या पंधरवड्याच्या आढावा दरम्यान, पेट्रोल निर्यातीवर लादलेला तीन आठवड्यांचा जुना कर रद्द करण्यात आला. यासोबतच डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर लागू होणारा विंडफॉल टॅक्स आणि कच्च्या तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनातही कपात करण्यात आली आहे. डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील करात अनुक्रमे २ रुपये आणि ४ रुपये प्रति लिटर कपात करण्यात आली आहे.
देशांतर्गत उत्पादित क्रूडवरील करही २३,२५० रुपयांवरून १७,००० रुपये प्रति टन करण्यात आला. आणि आता कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानंतर रिफायनरी कंपन्यांचे मार्जिन कमी झाले असून त्यानंतर डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात करात कपात करण्यात आली आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या किरकोळ वाढीच्या अनुषंगाने देशांतर्गत उत्पादित क्रूडवरील शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
