नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून दिल्लीतील स्फोट, वायू प्रदूषण व मतदार यादी विशेष पुनरावलोकनावरून (एसआयआर) विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची दाट शक्यता आहे. ‘एसआयआर’च्या विरोधात अनेक पक्ष एकत्रित आले असून या विषयावर चर्चा न झाल्यास दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प करण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला ३६ राजकीय पक्षांचे ५० नेते उपस्थित होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आणि त्यांचे सहकारी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व एल. मुरुगन उपस्थित होते.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अनेकांनी मतदारयादीच्या विशेष पुनरावलोकनाबाबत (एसआयआर) चर्चा घेण्याची मागणी केली. दिल्लीतील स्फोट, राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न आणि राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला.
परराष्ट्र धोरण, महागाई, बेरोजगारी, नवीन कामगार संहिता, राज्यपालांकडून काही राज्यांतील विधेयकांवरील कारवाई लांबवणे आणि विरोधी सरकारअसलेल्या राज्यांचा निधी अडवणे आदी मुद्द्यांवरही चर्चेची मागणी करण्यात आली असून १ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात हे मुद्दे येण्याची शक्यता आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्यानंतर केंद्रातील रालोआ सरकार या अधिवेशनात १४ विधेयके आणण्याची शक्यता आहे. बिहार निवडणुकीनंतरचे हे पहिले अधिवेशन आहे. तथापि, चंदिगड या केंद्रशासित प्रदेशासाठी राष्ट्रपतींना थेट कायदे करण्याचा अधिक अधिकार देणारे राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक पुढे न नेण्याचा सरकारचा निर्णय त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरला.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ही सर्वपक्षीय बैठक ‘केवळ औपचारिकता’ असल्याचे म्हटले आणि समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादवही त्यांच्याशी सहमत दिसले.
रमेश म्हणाले की, १५ दिवसांचे हे अधिवेशन संसदीय इतिहासातील सर्वात कमी कालावधीचे असेल, कारण मोदी सरकारने केवळ १३ विधेयके सादर केली आहेत.
यादव म्हणाले की, ‘एसआयआर’ वर चर्चा न झाल्यास विरोधक सभागृह चालू देणार नाहीत. त्यांनी असा दावा केला की ‘एसआयआर’ मध्ये अनेक त्रुटी असून विशिष्ट मतदार हटवण्याचे आदेश देण्यात आल्याने बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) आत्महत्या केल्या आहेत.
मार्क्सवादीचे नेते जॉन ब्रिट्टास यांनी म्हटले की, संसद ठप्प झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल.
तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, त्यांचा पक्ष सभागृह चालवण्यासाठी तयार आहे, परंतु सत्ताधारी पक्षांनीही सहकार्य केले पाहिजे. सरकारने ‘एसआयआर’सारख्या मुद्यांवर चर्चा घेऊ द्यावी. ‘एसआयआर’ प्रक्रिया करताना ४० जणांचा मृत्यू झाला आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला आणि निवडणूक आयोगाचे उद्दिष्ट ‘एसआयआर’ च्या माध्यमातून मतदार हटवणे असल्याचे म्हटले. ‘एसआयआर’ वर चर्चा झाली नाही तर ते संसद रोखणार का? असे विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘आम्हाला आशा आहे की सरकार शहाणपणा दाखवेल आणि ‘एसआयआर’ वर चर्चा होईल.’
हिवाळी अधिवेशनात सरकारचा सुधारणा कार्यक्रमही दिसेल. अणू ऊर्जा विधेयक २०२५ अंतर्गत खासगी क्षेत्राला नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश देणे, तसेच उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करणे यासंबंधी विधेयके येणार आहेत.
सर्वांनी शांत डोक्याने वागले पाहिजे - किरेन रिजीजू
केंद्र सरकारने विरोधकांचा पाठिंबा मागत असताना, अधिवेशन सुरळीत चालण्यासाठी सर्व पक्षांशी संवाद सुरूच ठेवू, असे आश्वासन दिले. केंद्रीय संसदीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालणे आवश्यक आहे. हे हिवाळी अधिवेशन आहे आणि सर्वांनी शांत डोक्याने विचार करून वागले पाहिजे,’ असे त्यांनी सांगितले. संसद बंद पडू नये, ती सुरळीत चालली पाहिजे. सरकारही सर्व पक्षांशी संवाद ठेवेल,’ असे ते म्हणाले. विरोधकांचा ‘एसआयआर’ विषयावर चर्चा घेण्याचा आग्रह मान्य केला जाईल का? असे विचारल्यावर रिजिजू म्हणाले की याबाबतचा निर्णय संसदेची कामकाज समिती घेईल. ते म्हणाले की, पक्षांमध्ये मतभेद असले तरी ‘एसआयआर’ हा एकमेव मुद्दा नाही. अनेकांनी इतर मुद्द्यांवरही चर्चा मागितली आहे. परंतु आपण सभागृह चालू दिले तर उत्पादकता वाढेल, लोकशाही मजबूत होईल आणि संसदेला लोकांचा अधिक सन्मान मिळेल,’ असे रिजिजू म्हणाले.
‘एसआयआर’ला मुदतवाढ
अंतिम मतदार यादी आता १४ फेब्रुवारीला
देशातील नऊ राज्यात सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन कार्यक्रमाला निवडणूक आयोगाने एक आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता अंतिम मतदार यादीत १४ फेब्रुवारीला प्रकाशित केली जाणार आहे.‘एसआयआर’साठी दिलेली मुदत ही अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे नागरिक व तळागाळातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना अडचणी येत आहेत, असा आरोप निवडणूक आयोगावर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला जात होता. निवडणूक आयोगाने निवेदनात म्हटले की, मतदार नोंदणी फॉर्मचे वितरण आता ४ ऐवजी ११ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. मसुदा मतदार यादीदेखील ९ ऐवजी १६ डिसेंबरला प्रकाशित केली जाईल, तर अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘एसआयआर’ सुरू असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी झालेल्या अंतर्गत चर्चेनंतर निवडणूक आयोगाने सर्व टप्प्यांचे वेळापत्रक वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
