नवी दिल्ली : लोकसभेतील जागा २७३ ने वाढवून त्या महिलांसाठी आरक्षित करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय क्षेत्रात नवी लढाई सुरू होण्याचे संकेत आहेत. भारताच्या संसदीय इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जात असून, देश २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी एकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले तर हा निर्णय म्हणजे संसदेवर बुलडोझर चालवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'मध्ये सुधारणा करून २०२९ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसद सज्ज झाली असून, यामुळे महिलांची दशकांची प्रतीक्षा संपणार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले.१६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित महिला परिषदेत पंतप्रधान बोलत होते.२०२९ पासून अंमलबजावणी: महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. सुधारित कायद्यानुसार लोकसभेच्या एकूण जागा ८१६ होतील, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
मोदी म्हणाले की, आपल्या देशाची संसद नवा इतिहास रचण्याच्या जवळ आहे. हा असा इतिहास असेल जो भूतकाळातील स्वप्नांना साकार करेल आणि भविष्यातील संकल्प पूर्ण करेल. हा निर्णय महिला सक्षमीकरणासाठी समर्पित असून स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याला दिलेली ही खरी आदरांजली आहे. २०२३ मध्ये जेव्हा हा कायदा प्रथम सादर करण्यात आला, तेव्हा सर्व पक्षांनी त्याला एकमताने पाठिंबा दिला होता. विरोधी पक्षांनीही २०२९ पासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती, याची आठवण पंतप्रधानांनी यावेळी करून दिली.
'उत्तर-दक्षिण' दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायद्याशी जोडलेल्या प्रस्तावित 'सीमांकना'च्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने सोमवारी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. हा प्रस्ताव म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जाणीवपूर्वक दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले, तेव्हा काँग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, ते तातडीने लागू करावे अशी मागणी केली होती. आता ३० महिन्यांनंतर अचानक कोणताही ठोस आधार नसताना सरकार आपल्याच घटनादुरुस्तीत बदल का करत आहे, असा सवाल काँग्रेस प्रवक्त्या श्रीनेत यांनी केला. विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील निवडणूक प्रचार शिगेला असताना १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांतील खासदारांना प्रचाराचा अधिकार नाही का, २९ एप्रिलपर्यंत थांबायला काय हरकत होती, असा प्रश्नही काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.
