आज सत्ताधाऱ्यांकडून संसदेच्या नवीन इमारतीत महिला आरक्षण विधेयक(women Reservation Bill) विधेयकावरुन लगेचच वाद निर्माण झाला. हे विधेयक आम्ही आधीच आणलं होतं. असा दावा काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला. तर तुम्ही आणलेले विधेयक कधीच रद्दबातल झालं, असं प्रत्त्युत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलं आहे.
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ सुरु केला. आम्ही हे विधेयक आधीच आणलं होतं. तसंच विधेयकाची प्रत देखील अद्याप आम्हाला मिळाली नाही. असं विरोधकांचं म्हणलं आहे. यावर विधेयक वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलं असल्याचं कायदामंत्री म्हणाले. एखादी विधेयक सभागृहात मांडताना त्याची प्रत आधी खासदारांना देणं आवश्यक असतं. असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आले. या सर्व गदारोळानंतर संसदेचं कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजूरी दिली असल्याची घोषणा स्वता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. यासाटी घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार असून त्याबाबतच विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणर आहे.उद्याच हे विधेयक लोकसभेत मांडलं जाईल अशी अपेक्षा आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. मात्र याची अंमलबजावणी तातडीनं होणार नाही. तर २०२६ मध्ये नियोजित मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावर महिला आरक्षण लागू होईल, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत.
