नीती आयोगाने जारी केलेल्या अहवालानुसार २०२९-३०पर्यंत, सुमारे २.३५ कोटी भारतातील ‘गिग इकॉनॉमी’शी जोडले जातील. याचा अर्थ ते घरबसल्या ऑनलाइन काम करून आपला उदरनिर्वाह करू शकतील. ही लोकसंख्या देशातील एकूण मनुष्यबळाच्या ४.१ टक्के असेल. नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, २०२०-२१ मध्ये सुमारे ७७ लाख लोक गिग इकॉनॉमीशी जोडले गेले आहेत.
नीती आयोगाचा ‘इंडियाज बूमिंग गिग ॲन्ड प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी ’ हा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नीती आयोगाचा हा अहवाल आयोगाच्या उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ अमिताभ कांत आणि विशेष सचिव डॉ. के राजेश्वर राव यांनी प्रसिद्ध केला आहे. नीती आयोगाच्या या अहवालात अर्थव्यवस्थेशी निगडित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.
नीती आयोगाच्या अहवालात भारताची बूमिंग गिग आणि प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी असे म्हटले आहे की २०२९-३० पर्यंत, भारतातील बिगर कृषी कार्यात गुंतलेले ६.७ टक्के कामगार गिग अर्थव्यवस्थेत सामील होतील. हे देशातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास ४.१ टक्के असेल.
अहवालात असे म्हटले आहे की २०२०-२१ मध्ये देशातील सुमारे ७७ लाख लोक गिग इकॉनॉमीशी जोडले गेले होते. सध्या हा आकडा सुमारे २.४ टक्के कामगार बिगरशेती कामात गुंतलेला आहे तर आपल्या देशातील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी १.३ टक्के आहे. वास्तविक गिग कामगार असे लोक आहेत जे पारंपारिक कामगारांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने काम करतात. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होऊन ते त्यांच्या कौशल्यानुसार घरबसल्या काम करू शकतात. बहुतेक गिग कामगार तुलनेने तरुण असतात. पारंपारिक कामगारांच्या तुलनेत त्यांचे दैनंदिन कामाचे तासही कमी असतात.
