नवी दिल्ली : गेल्या दहा वर्षांत भारतामधील १७ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. २०११-१२ मध्ये भारतात १६.२ टक्के गरिबी होती. गरिबी म्हणजे ज्यांचे रोजचा खर्च २.१५ डॉलर (१८० रुपयांपेक्षा) कमी आहे ते लोक. २०२२-२३ मध्ये भारतात गरीबांची संख्या २.३ टक्क्यांवर आली आहे. या काळात १७.१ कोटी लोक गरिबी रेषेबाहेर आले, तर गावातील गरिबी १८.४ टक्क्यावरून घटून २.८ टक्के राहिली. शहरात हाच आकडा १०.७ वरून १.१ टक्के राहिला आहे.
भारत कनिष्ठ मध्यम उत्पन्नाचा देश बनला
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, गाव व शहरांमध्ये गरिबीचे अंतर कमी झाले. हे अंतर ७.७ टक्क्यांवरून १.७टक्के घटले आहे. गरिबीमध्ये दरवर्षी १६ टक्के घट झाली. भारत आता कनिष्ठ मध्यम उत्पन्नाचा देश बनला आहे. याचाच अर्थ भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपिक्षा अधिक चांगली कामगिरी करत आहे. दर दिवशी ३.६५ डॉलर (३०० रुपये) उत्पन्न असलेल्यांना गरिबी रेषा मानल्यास भारतात गरिबी ६१.८ टक्क्याने घटून २८.१ टक्के राहिली आहे.
पाच राज्यांतील गरिबी झाली कमी
ग्रामीण भागातील गरिबी ६९ टक्क्यांवरून ३२.५ टक्के झाली, तर शहरातील गरिबीचे प्रमाण ४३.५ टक्क्यांवरून १७.२ टक्के झाले. ग्रामीण व शहरातील गरिबीचे अंतर २५ टक्क्यांवरून १५ टक्के राहिले आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशात २०११-१२ मध्ये देशातील ६५ टक्के गरीब राहत होते. आता २०२२-२३ मध्ये या राज्यांनी गरिबी कमी करण्यासाठी दोन तृतीयांश योगदान दिले. बहुआयामी गरिबी निर्देशांक २००५-६ मध्ये ५३.८ टक्के होता. तो आता २०१९-२० मध्ये १६.४ टक्के झाला. गरिबी मोजताना केवळ उत्पन्न नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य व जीवन स्तर आदीने त्याचे मोजमाप केले जाते.
गावातून शहरांकडे पलायन
रोजगारात महिलांची संख्या वाढू लागली आहे. शहरातील बेरोजगारी २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ६.६ टक्के झाली आहे. जी २०१७-१८ पेक्षा सर्वात कमी आहे. २०१८-१९ नंतर पुरुष हे गावातून शहरांकडे कामासाठी जात आहेत, तर ग्रामीण भागात कृषी क्षेत्रात महिलांचा रोजगार वाढत आहे. शहरांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत, तर महिलांना गावांमध्ये अधिक काम मिळत आहे.
