वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
विलीनीकरण रद्द करण्याच्या सोनीच्या निर्णयाविरोधात झी एंटरटेनमेंटने बुधवारी एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाकडे अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. याशिवाय, टर्मिनेशन फी म्हणून सोनीच्या ९० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ७४८.५ कोटी रुपये)च्या मागणीला विरोध करत योग्य कायदेशीर कारवाई देखील सुरू केली आहे. नियामक फाइलिंगमध्ये, झी एन्टरटेन्मेंट लि. (झी लि.)ने म्हटले आहे की त्यांनी कल्वर मॅक्स आणि बांगला एन्टरटेन्मेंट प्रा. लि. (बीईपीएल) यांना तात्काळ विलीनीकरण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती एनसीएलटीकडे केली आहे, असेही त्यात म्हटले आहे. पुढे, कंपनीने कल्व्हर मॅक्स आणि बीईपीएलचे दावे एसआयएसीसमोर लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये लढण्यासाठी योग्य कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे, असे फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, झी आणि सोनीमधील विलीनीकरण करार रद्द करण्यात आला आहे. सोनीने याची अधिकृत घोषणा केली आहे. मात्र, या घोषणेपूर्वी झी एंटरटेनमेंटचे संस्थापक आणि प्रवर्तक सुभाष चंद्रा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे या कराराबद्दल अपील केले होते. सुभाष चंद्रा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून सेबीवर सोनीचे विलीनीकरण रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी हे पत्र विलीनीकरणाच्या एक आठवडा आधी १६ जानेवारीला लिहिले होते.
सुभाष चंद्रा यांनी अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात सोनीच्या विलीनीकरणाचा करार रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.
