शिवाजी उद्यान प्रकरणाची नव्याने चौकशी

कामात शासकीय परवानगी, खोटे शिक्के वापरल्याचे उघडकीस आल्याने आर्थिक गैरव्यवहार नूतनीकरणाच्या गैरप्रकरणात पालघर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने पुन्हा चौकशी सुरू केली आहे.
शिवाजी उद्यान प्रकरणाची नव्याने चौकशी

जव्हार : जव्हार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाचे नूतनीकरण व्हावे, म्हणून काही कोटी रुपये खर्च करून अतिशय अद्ययावत असे शिवाजी उद्यान बनविले जाणार होते, परंतु या कामात शासकीय परवानगी, खोटे शिक्के वापरल्याचे उघडकीस आल्याने आर्थिक गैरव्यवहार नूतनीकरणाच्या गैरप्रकरणात पालघर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने पुन्हा चौकशी सुरू केली आहे. यात माजी नगराध्यक्षासह काही अधिकारी, पदाधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. या प्रकरणातील सूत्रधार जबाब देऊन फरार झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.

सन ऑगस्ट २०१९ मध्ये उद्यानाचे नूतनीकरण पूर्ण करण्यात आले होते. यासाठी १ कोटी ५९ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. उद्यान्याच्या नूतनीकरणाच्या कामाच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी खोट्या सही, शिक्क्यांच्या आधार घेण्यात आला होता. या प्रकरणी संबंधित ठेकेदाराच्या एका सहकाऱ्याला अटक केली होती. याबाबत न्यायालयात पोलिसांनी दोषारोपपत्र सादर केले असून तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, संबंधित अधिकारी, लिपिक यांना नोटीस बजावून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

जव्हारचे तत्कालीन नगराध्यक्ष , ठेकेदार, नगर परिषदेचे लिपिक ,अभियंता यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लिपिक यांच्यासह इतर काही अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. संबंधितांना जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पालघर आर्थिक गुन्हे शाखेत येऊन आपले म्हणणे सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते.

या प्रकरणात आणखी नव्याने काही व्यक्तींना आरोपी बनविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या निवास कणसे यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रकरणात प्राप्त तक्रारीच्या अनुसार अतिरिक्त चौकशी सुरू करण्यात आली आहे मात्र अजूनपर्यंत निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२८ कोटींची ५१ बनावट प्रकरणे अजूनही प्रलंबित

छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानसह जव्हार नगरपरिषदेने मागील काही वर्षांत ५१ विकास कामांमध्ये बनावट सही, शिक्यांचा वापर करून २८ कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा अहवाल तत्कालीन कार्यालयात सादर केला होता. या प्रकरणास कारवाई करण्यासंदर्भात सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जिल्हाधिकारी वरिष्ठ कार्यालयाकडे अभिप्राय मागवण्यात आला असून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची अनुमती मिळाल्यास अनेक अधिकारी पदाधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in