३३ वर्षांनंतर पोलीस आयुक्तालय भूखंड हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा, गृह विभागाने दिली १० कोटी ५७ लाख खर्चाला मंजूरी

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी सिडकोकडून भूखंडांचे हस्तांतरण करुन घेण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने १० कोटी ५७ लाख ४४ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे.
३३ वर्षांनंतर पोलीस आयुक्तालय भूखंड हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा, गृह विभागाने दिली १० कोटी ५७ लाख खर्चाला मंजूरी

नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी सिडकोकडून भूखंडांचे हस्तांतरण करुन घेण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने १० कोटी ५७ लाख ४४ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी येत्या दोन दिवसात पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयास प्राफ्त होणार आहे. त्यामुळे ३३ वर्षांनंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचा भूखंड हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय भूखंडाचा नवीन इमारतीसह विकास साधण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

सीबीडी सेक्टर-१० येथे सिडकोने ३३ वर्षापूर्वी दिलेल्या भूखंडावर निर्माण करण्यात आलेल्या नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची जागा अद्यापर्यत पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे हस्तांतरीत झालेली नाही. सदर जागा हस्तांतरीत करावयाची असल्यास लिज प्रिमियम (भाडेपट्टा), ट्रान्सफर चार्जेस, वाढीव क्षेत्रफळ व क्लब हाऊस आणि जिमखाना निर्मितीकरिता वाढवण्यात आलेल्या बांधकाम क्षेत्रफळापोटी आकारण्यात आलेल्या भाडेपट्टा नवी मुंबई पोलिसांना सिडकोला भरावा लागणार आहे.

सिडकोस भरावयास लागणारी भाडेपट्टयाची रक्कम मिळावी यासाठी नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयातर्फे राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. त्याकरिता पोलीस आयुक्त मिलिंद भारांबे यांनी स्वत: पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन ३३ वर्षानंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे सदरचा भूखंड हस्तांतरित होणार आहे.

दरम्यान, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडून प्राफ्त मागणीच्या आधारे पोलिस महासंचालकांनी राज्याच्या गृह विभागाकडे आवश्यक निधीची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने राज्याच्या गृह विभागाने वित्त विभागाकडून प्राप्त १५ कोटी निधीपैकी १० कोटी ५७ लाख ४४ हजार ४७८ रुपयांचा निधी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी भूखंड हस्तांतरणाकरिता मंजूर केला आहे. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयाच्या भूखंडाचा विकास प्रशस्त होणार आहे. दरम्यान, सदर भूखंड एका शासन व्यवस्थेकडून दुसऱया शासन व्यवस्थेकडे हस्तांतरित होत असताना त्याला अव्वाच्या सव्वा किंमत का मोजायची? अशी चर्चा नवी मुंबई पोलीस वर्तुळात केली जात आहे.

१९९० पासून भूखंड विकासाच्या प्रतिक्षेत

सिडकोने १९९० साली सीबीडी येथे पोलीस क्लब व जिमखान्यासाठी १ हजार ६३२ चौ. मीटर, परेड ग्राऊंडसाठी १२ हजार ३३ चौ. मीटर व पोलीस मुख्यालयासाठी ४ हजार चौ. मीटर असे तीन भूखंड मिळून एकच भूखंड वाटप केला होता. १९९४ साली नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती झाली. तत्पुर्वी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा परिसर हा ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ-५ अंतर्गत मोडत होता. जस जशी नवी मुंबई शहराची व्याफ्ती व लोकसंख्या वाढत गेली. तस तसे नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाचे पोलीस बळ आणि पोलीस स्टेशनची संख्याही वाढत गेली.

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी सिडकोकडून भूखंडांचे हस्तांतरण करुन घेण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने १० कोटी ५७ लाख ४४ हजारांचा निधी मंजूर केला आहे. सदर निधी येत्या दोन दिवसात पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयास प्राप्त होणार आहे.

- संजयकुमार पाटील, पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in