पनवेल : संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे हत्याकांड प्रकरणात सत्र न्यायालयाने निकाल देऊन तब्बल १७ महिने उलटले आहेत. तसेच पनवेल तहसीलदारांनी पालिकेला तत्काळ मृत्यूची नोंद करून दाखला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असतानाही पनवेल महानगरपालिकेचा जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग अद्याप ढिम्मच असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेने मागितलेली ४०० पेक्षा जास्त पानांची कागदपत्रे सादर करून सुद्धा मृत्यू दाखला मिळत नसल्याने अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी पालिकेच्या या कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला.
अश्विनी बिद्रे यांचा ११ एप्रिल २०१६ रोजी मनुष्यवधाने मृत्यू झाल्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पनवेल यांनी २१ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. याआधारे पती राजू गोरे यांनी मृत्यू दाखल्यासाठी पनवेल तहसील कार्यालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार तहसीलदार मीनल भामरे-भोसले यांनी सर्व कायदेशीर बाबी, पोलीस अहवाल व न्यायालयीन निकालाची पडताळणी करून ३१ जुलै २०२६ रोजी अधिकृत आदेश निर्गमित केला आहे.
न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली आहे, तहसीलदारांनी मृत्यू दाखला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत, आम्ही शेकडो पानांचे पुरावेही दिले; तरीही महापालिका प्रशासन दाखला देण्यास टाळाटाळ करत आहे. प्रशासनाच्या या असंवेदनशील कारभारामुळे माझ्या मुलीच्या शिक्षणाचे नुकसान होत आहे.
राजू गोरे, अश्विनी बिद्रे यांचे पती
