अटल सेतूवर मिळणार हायटेक इंटरनेट; पुलाच्या आतून ऑप्टीकल फायबरचे जाळे

अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पोटात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे बसविले जाणार आहे.
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र
Published on

उरण : अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पोटात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे बसविले जाणार आहे. गर्डरने तयार झालेल्या या सेतूच्या मुख्य रस्त्याच्या खालील भागातील पोकळीत या वाहिन्या असतील. सागरी किंवा कुठल्याही सेतूवर अशाप्रकारचे ऑप्टिकल फायबर जाळे बसविण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रयोग आहे.

२१.८० किमी लांबी व त्यापैकी १८.१८ किमी लांबी समुद्रावरून असलेला 'अटल सेतू' हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा सागरी पूल आहे. हा पूल विविध गर्डर एकमेकांना जुळवून उभा झाला आहे. हे गर्डरही विविध प्रकारचे आहेत. त्यातील काही गर्डर पोलादी आहेत, तर काही गर्डर सिमेंट काँक्रीटचे आहेत. सिमेंट काँक्रीटचे गर्डर 'बॉक्स' पद्धतीचे असल्याने आतून पोकळ आहेत. सेतूवरील पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या, विद्युत दिव्यांसाठीच्या वाहिन्या व अन्य सामग्री या पोकळीतच बसविण्यात आली आहे. याच पोकळीत आता ऑप्टिकल फायबरचे जाळेदेखील बसविले जाणार आहे. त्यासाठी हा सेतू उभा केलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) निविदा काढली आहे.

निविदेंतर्गत संबंधित कंत्राटदाराला अटल सेतूच्या पोटात (गर्डरच्या पोकळीत) ५० मिमी जाडीच्या दोन ऑप्टिकल फायबर वाहिन्या बसवायच्या कंत्राटदाराला त्या जागेचा परवाना प्राप्त होईल. याआधारे अटल सेतूवरील वाहनचालकांना इंटरनेटची सुविधा देता येणार आहे. वाहनचालकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या इंटरनेटच्या माध्यमातून कंत्राटदाराला महसूल मिळेल. तर, 'एमएमआरडीए' या मोबदल्यात कंत्राटदाराकडून भाडे आकारणार आहे. पाच वर्षांसाठी हा करार असेल. तसेच, यासंबंधीच्या करारानंतर ६० दिवसांत हे जाळे कंत्राटदाराला बसविणे अत्यावश्यक असेल.

एमएमआरडीए करणार देखभाल

या कंत्राटाच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल 'अटल सेतू'च्या उभारणीपोटी आलेल्या भांडवली खर्चाचा परतावा किंवा सेतूच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीसाठी 'एमएमआरडीए' कडून वापरला जाणार आहे. या उपक्रमातून मिळणारा महसूल ‘अटल सेतू’च्या उभारणीपोटी आलेल्या भांडवली खर्चाचा परतावा देण्यासाठी किंवा सेतूच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीसाठी ‘एमएमआरडीए’कडून वापरण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, अशा प्रकारे तांत्रिक सुविधांचा वापर करून महसूल मिळवण्याचे हे मॉडेल इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठीही दिशादर्शक ठरेल, तसेच ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या व्यापक धोरणांना चालना देणारे ठरेल.

logo
marathi.freepressjournal.in