नवी मुंबई : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर’ (BBATRC) चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवी मुंबई येथे लोकार्पण करण्यात आले. या ऐतिहासिक उपक्रमाचे कौतुक करताना त्यांनी नमूद केले की, ज्या प्रकारे न्यायमूर्तींसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी आहे, त्याचप्रमाणे वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी असणे आवश्यक होते. कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील कौशल्य यांतील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
तळोजा येथील या अकॅडमीचे उद्घाटन ३१ जानेवारी रोजी भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते पार पडले. या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी भूषविले. व्यासपीठावर मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेचा योग्य उपयोग करून अल्पावधीत ही उत्कृष्ट वास्तू उभारण्यात आली आहे. इमारतीचे दर्जेदार बांधकाम आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी ही प्रभावी प्रशासनशैलीचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशात प्रथमच वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा पुढाकार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी घेतल्याबद्दल त्यांनी विशेष कौतुक केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील तथा ‘बीसीएमजी’चे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘विधी महर्षी पुरस्कार’ न्यायमूर्ती बी. बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र ॲड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला. या सोहळ्यास बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे उपाध्यक्ष ॲड. जयंत डी. जायभावे, ‘बीबीएटीआरसी’चे अध्यक्ष ॲड. डॉ. उदय वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख आणि समन्वयक-उपाध्यक्ष ॲड. संग्राम देसाई उपस्थित होते.
राज्य शासनाकडून १० कोटींचे अनुदान
बदलत्या कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून १० कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
भविष्यात कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल
विस्तारित अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार तंत्रज्ञानातील बदलांना अनुरूप अशी प्रशिक्षण व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, याचिका मसुदा तयार करताना AI चा वापर करताना संभाव्य धोके ओळखून सतर्क राहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. संशोधनाशिवाय गुणवत्ता येत नाही; त्यामुळे हे रिसर्च सेंटर भविष्यात दर्जेदार कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
