नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या सीबीएसई शाळांतील प्रवेश प्रक्रियेवरून पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. पात्र असूनही आपल्या पाल्यांना प्रवेश न मिळाल्याच्या शेकडो तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. या तक्रारींचे निवारण किंवा समाधान शिक्षण उपायुक्त करू शकतात, मात्र या त्यांच्याच दलालांवर सीबीएसई शाळा प्रवेश संदर्भात भेटू नये, अशी सूचना लावल्याने पालकांमध्ये संभ्रम पसरला असून आता दाद कोणाकडे मागावी? असा प्रश्न देखील पालकांनी उपस्थित केला आहे.
विशेष म्हणजे, या तक्रारींचे निवारण किंवा मार्गदर्शन करण्यासाठी पालकांनी शिक्षण उपायुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्या दालनाबाहेर शाळा क्रमांक ९३ सीबीएसई, ९४ सीबीएसई आणि ९८ सीबीएसई या शाळांच्या प्रवेश संदर्भात भेटू नये,असा फलक लावण्यात आला आहे. या फलकामुळे पालक संभ्रमात असून आता आपली दाद नेमकी कुणाकडे मागायची असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांची पटसंख्या दरवर्षी वाढत असून, त्या इतर महापालिकांच्या तुलनेत उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे मनपाने सुरू केलेल्या सीबीएसई शाळा नागरिकांसाठी आकर्षण ठरत आहेत. मात्र या शाळा खासगी संस्थांकडे दिल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव जाणवू लागला आहे.
प्रवेश प्रक्रियेच्या संदर्भात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे शाळेच्या १ किलोमीटर परिघातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी. याबाबत माजी नगरसेवकांनी लेखी तक्रार करून, परिघातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यास तुकड्यांमध्ये वाढ करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. कोपरखैरणेतील शाळा क्रमांक ९४ ही अत्यंत सुसज्ज असून, ती खासगी शाळांनाही लाजवेल अशी आहे. मात्र अशा शाळेत अनेक पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असतील तर इमारतीच्या सुसज्जतेचा काय उपयोग, असा सवाल माजी नगरसेवक रवींद्र म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
एकूणच, सीबीएसई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या मुद्यावर सध्या वादंग उठला असून, पालक, माजी नगरसेवक आणि स्थानिक कार्यकर्ते या सर्वांमध्ये यावर ठोस उत्तर मिळावे अशी अपेक्षा आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून, त्या हक्कापासून वंचित ठरणाऱ्यांसाठी प्रशासनाने अधिक खुली व संवादात्मक भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी आता होत आहे.
पात्र असूनही जर प्रवेश नाकारला जात असेल आणि आलेल्या अडचणी कुठेच सोडवल्या जात नसतील, तर पालकांनी उपायुक्तांकडेच दाद मागणे स्वाभाविक आहे. मात्र सध्या शिक्षणाधिकारी पद रिक्त आहे आणि उपायुक्तांनी भेटू नये असा फलक लावल्याने पालकांची अडचण अधिकच वाढली आहे. हा फलक अत्यंत गैर आणि जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रकार आहे.
- समीर बागवान, उपशहर प्रमुख शिवसेना
सीबीएसई प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण आणि पारदर्शक झाली आहे. ज्यांच्या पाल्यांचा नंबर लागलेला नाही ते पालक अनेकदा भेटीसाठी येतात. त्यांचे प्रश्न अनेकदा क्षुल्लक असतात आणि ते खालील पातळीवरच सोडवता येतात. त्यामुळे इतर महत्वाच्या प्रकल्पांमधील वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा फलक लावण्यात आला आहे.
- संघरत्ना खिलारे, उपायुक्त शिक्षण विभाग
