नवी मुंबई : नवी मुंबई शहर सिडकोने व्हीआयपी गृह प्रकल्प उभारण्यासाठी सल्लागार कंपनीची निवड केली आहे. या सल्लागार कंपनीला सिडको चक्क २८ कोटी देणार असल्यामुळे सिडकोच्या या प्रकारामुळे नाराजी वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशाच पद्धतीने सल्लागार कंपन्यांवर पैशांची उधळण का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र असेच सुरू राहिले तर सिडकोची झोळी रिकामी होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
सिडकोच्या माध्यमातून सीवूड पामबीचलगत आलिशान व्हीआयपी गृह प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. आमदार, खासदार, न्यायाधीश, आयएएस, आयपीएस आदी व्हीआयपी लोकांना या गृह प्रकल्पात घरे देण्यात येणार आहेत. दोन ते चार बीएचके घरांची साइज असून दीड ते साडेतीन कोटीपर्यंत घरांच्या किमती असणार आहेत. या गृह प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५२५ घरे बांधण्यात येणार आहेत. हा गृह प्रकल्प कसा असावा, यासाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या कंपनीला सल्ला देण्यासाठी सिडको तब्बल २८ कोटी रुपये मोजणार आहे. याबाबत सलग दोन दिवस अनेकदा प्रयत्न करूनही संबंधित अधिकारी वा जनसंपर्क अधिकारी यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
विशेष सल्ला-आर्किटेक्टची निवड
सिडकोच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक बैठकीत सीवूड येथील व्हीआयपी गृह प्रकल्पासाठी विशेष सल्लागार कंपनी आणि आर्किटेक्ट कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. टाटा कन्सल्टिंग आणि हितेन सेठी अँड असोसिएट कंपनीला सल्लागारापोटी २८ कोटी देण्यात येणार आहेत, तर आर्किटेक्ट कंपनीला १५ कोटी मोजण्यात येणार आहे.
व्हीआयपी प्रकल्पासाठी एवढा खर्च का?
सिडकोने नवी मुंबई, पनवेलमध्ये अनेक लहान-मोठे गृह प्रकल्प स्वत: उभे केले आहेत. पामबीच रोडवर एनआरआयसारखी विदेशातील लोकांसाठी पंचतारांकित सोसायटी बांधली आहे. तर खारघर सेक्टर ३६ येथे व्हल्ली शिल्पसारखी सर्व सुविधायुक्त गृह प्रकल्प उभारला आहे. यासाठी सिडकोच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनीच डिझाईन करून बांधकाम पूर्णत्वास नेले होते. सिडकोचे काम गृह प्रकल्प उभारणीचे असताना आता व्हीआयपी गृह प्रकल्पासाठी २८ कोटींचा महागडा सल्ला कशासाठी असा प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहे. विशेष म्हणजे सिडकोचे पैसे वाचविण्यासाठी नेमणूक केलेले एमडी, जाॅइंट एमडी मात्र यावर मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
सिडकोमार्फत नेरूळ पामबीच या मोक्याच्या ठिकाणी व्हीआयपी, खासदार, आमदार, अधिकारी यांच्यासाठी ५५० घरांचे मोठे गृह संकुल उभारले जाणार आहे. सदर गृह संकुलाच्या प्रकल्पासाठी सिडकोकडून सल्लागारांसाठी २८ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे समजते. सदर गृह संकुलाचा प्रकल्प रद्द करावेत आणि नवी मुंबई शहरातील प्रकल्पग्रस्तांनी ज्यांनी आपल्या शहरी विकासाकरिता शासनाला कवडीमोल भावामध्ये जमिनी दिल्या, अशा उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना १२% योजने अंतर्गत सदर गृह संकुलाच्या जागेमध्ये भूखंड देण्यात यावे, अन्यथा युवक काँग्रेसच्या वतीने सिडकोविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येईल.
- अनिकेत म्हात्रे, अध्यक्ष, युवक काँग्रेस, नवी मुंबई
