अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोची ‘वक्रदृष्टी’; वीज-पाणी जोडण्या तोडणार, खरेदीदारांनाही कडक इशारा

नवी मुंबई : सिडकोच्या भूखंडांवर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांविरोधात सिडकोने सुरू केलेल्या तोडक कारवाईला सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला आहे. यामुळे शहरातील अनधिकृत इमारतींवर आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे. या सूचनेनुसार, अनधिकृत इमारतींचे पाणी, वीज, मलनिस्सारण जोडण्या तसेच व्यवसाय परवाने तत्काळ बंद करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. सदर अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई होणार असल्याचेही नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर व १७ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, परवानगीशिवाय उभारलेल्या इमारतींना कोणत्याही सुविधा देऊ नयेत. भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींनाच पाणी, वीज, मलनिस्सारण व व्यापारी परवाने द्यावेत आणि अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोने तातडीने निष्कासनाची कार्यवाही करावी. ग्रामपंचायत ना-हरकत दाखला, मालमत्ता कर पावती, वीज व पाणी बिल हे दस्तऐवज जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे सिडकोने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

कागदपत्रे नसणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

सिडकोच्या भूमापकांनी केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून परवानगीशिवाय बांधकामे करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी अनधिकृत बांधकामधारकांना मालकी हक्क व बांधकाम परवानगीचे कागदपत्र सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या, मात्र बहुतेकांकडे सबळ कागदपत्रे नसल्याचे समोर आले आहे.

सिडकोच्या सूचना

नुकताच लागू झालेल्या नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२३ नुसार, सिडकोच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींतील सदनिका, दुकाने, कार्यालये यांची विक्री/हस्तांतरण दस्तांची नोंदणी करता येणार नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. बेकायदेशीर दस्तांची नोंदणी केल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाणार असून याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.